माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई : राज्यात पहिलीपासून हिंदी सक्तीच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या वादात आता राजकीय रंग अधिकच गडद झाला आहे. ठाकरे बंधू एकत्र येत असून त्यांनी हिंदी सक्तीविरोधात संयुक्त मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने अचानक १६ एप्रिल आणि १७ जूनचे अध्यादेश रद्द केल्याची घोषणा केली. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय ठाकरे बंधूंना एकत्र येण्यापासून रोखण्यासाठी घेतल्याची टीका सुरू झाली.
यावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या खास मिश्कील शैलीत उत्तर दिलं. ते म्हणाले,
“मी एखादा निर्णय घेतला तरी दोन भावांना एकत्र यायचं आहे तर मी काही असा जीआर काढला आहे का की दोन भावांनी एकत्र येऊ नये?”
तसंच फडणवीस म्हणाले, “उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात जो अहवाल आला होता, त्यात पहिली ते बारावी हिंदी सक्तीने शिकवण्याची शिफारस होती. तो अहवाल त्यांच्या विश्वासू नेत्याने लिहिला होता आणि तो अहवाल त्यावेळी ठाकरे सरकारने कॅबिनेटमध्ये मंजूर केला होता. आता मात्र भूमिकेचा पलटवार केला जात आहे. आम्ही मात्र विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी कोणताही अहंकार न ठेवता निर्णय घेतला.”
याच मुद्द्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, “राज ठाकरे आम्हाला प्रश्न विचारतात, तोच प्रश्न त्यांनी एकदा उद्धव ठाकरेंना विचारावा. मला आनंद वाटतो की ते दोघं एकत्र येत आहेत. दोघांनी क्रिकेट खेळावं, हॉकी खेळावी, स्विमिंग करावं, जेवणं करावं, आम्हाला काही अडचण नाही. मात्र हे सगळे दुटप्पी लोक आहेत. सत्तेत वेगळी भूमिका, विरोधात वेगळी आणि खासगीत आणखी वेगळी भूमिका घेतात.”
तसंच रवींद्र चव्हाण यांच्या महाराष्ट्र भाजप प्रदेशाध्यक्षपदाच्या शिफारसीबाबतही फडणवीसांनी आज माहिती दिली. “त्यांच्या नावाला आमचा पाठिंबा असून मंगळवारी अधिकृत घोषणा होईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील राजकीय हालचालींमध्ये ठाकरे बंधूंचा पुनर्मिलाप आणि फडणवीस यांची सडेतोड प्रतिक्रिया यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय उफाळा जाणवू लागला आहे.
