वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली :
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या H-1B व्हिसा शुल्कवाढीमुळे संपूर्ण जगात खळबळ उडाली होती. यापूर्वी 21 सप्टेंबर रोजी ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, नवीन H-1B व्हिसासाठी तब्बल 1 लाख डॉलर्स (सुमारे 88 लाख रुपये) शुल्क आकारले जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे अमेरिकेत काम करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो परदेशी व्यावसायिकांना मोठा धक्का बसला. भारत हा या व्हिसाचा सर्वात मोठा वापरकर्ता असल्याने या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम भारतावर होणार असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले होते.
मात्र या शुल्कवाढीवरून निर्माण झालेल्या वादळानंतर आता ट्रम्प प्रशासनाने दिलासा देणारा निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, डॉक्टरांना आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना या वाढीव शुल्कातून सूट मिळू शकते. व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते टेलर रॉजर्स यांनी दिलेल्या निवेदनातून ही शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
अमेरिकेत मेयो क्लिनिक, क्लीव्हलँड क्लिनिक, सेंट ज्यूड हॉस्पिटल यांसारख्या अनेक प्रमुख रुग्णालयांचा मोठा भाग H-1B व्हिसावर अवलंबून आहे. केवळ मेयो क्लिनिककडेच 300 हून अधिक H-1B व्हिसा मंजूर असल्याची माहिती समोर आली आहे. या रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचारी कार्यरत आहेत.
अमेरिकन मेडिकल असोसिएशनने ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयावर कडाडून नाराजी व्यक्त केली होती. शुल्क प्रचंड वाढल्यास परदेशी डॉक्टर येणे कठीण होईल आणि त्यामुळे अमेरिकेत डॉक्टरांची कमतरता भासेल, असा इशारा असोसिएशनने दिला होता.
21 सप्टेंबरनंतर दाखल होणाऱ्या सर्व नव्या H-1B अर्जांसाठी हे वाढीव शुल्क आकारले जाणार असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. हे शुल्क फक्त एकदाच भरावे लागेल असेही सांगण्यात आले होते. व्हिसा शुल्कवाढीमुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. परंतु आता डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना सूट देण्याच्या निर्णयामुळे परिस्थिती काहीशी निवळेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
प्रवक्ते टेलर रॉजर्स यांनी दिलेल्या संकेतांनुसार, ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केलेल्या शुल्कवाढीच्या नियमांमध्ये “विशेष सूट” देण्याची तरतूद आहे. यात आरोग्यसेवेशी संबंधित कर्मचारी व डॉक्टरांचा समावेश होऊ शकतो.
भारतीय आयटी क्षेत्राबरोबरच आरोग्यसेवेत कार्यरत असलेल्या हजारो व्यावसायिकांचे भविष्य या निर्णयाशी निगडीत आहे. भारत हा H-1B व्हिसाचा सर्वात मोठा वापरकर्ता असल्यामुळे अमेरिकेच्या या नव्या धोरणाचा परिणाम सर्वाधिक भारतावर होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. परंतु आता डॉक्टरांना सूट मिळाल्यास भारतीय डॉक्टरांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
H-1B व्हिसा शुल्कवाढीमुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेतून डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेत आरोग्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर परदेशी तज्ञांची गरज असल्याने ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना येण्याची अपेक्षा आहे.
