माणदेश एक्सप्रेस न्युज | मुंबई :
नवरात्रीच्या सुरुवातीसोबतच केंद्र सरकारने देशवासीयांना दिवाळीपूर्वीच मोठी आनंदवार्ता दिली आहे. रोजच्या खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने नुकत्याच जीएसटीमध्ये केलेल्या सुधारणांनंतर आता महिलांसाठी आणखी एक महत्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत २५ लाख नवीन एलपीजी गॅस कनेक्शन मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२२ सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या जीएसटी सुधारणांनंतर आता रोजच्या वापरातील जवळपास ९९ टक्के वस्तूंवर फक्त ५ टक्के जीएसटी लागू राहील. यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांच्या घरखर्चावर थेट परिणाम होणार असून, स्वयंपाकघराचा खर्च लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल.
याचबरोबर केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २५ लाख मोफत गॅस जोडण्यांमुळे अनेक गरीब कुटुंबांच्या महिलांना धुरामुक्त स्वयंपाकाची सोय होणार आहे. या निर्णयानंतर देशातील उज्ज्वला कनेक्शनची एकूण संख्या १०.५८ कोटींवर पोहोचणार आहे.
२०१६ मध्ये उज्ज्वला योजनेचा प्रारंभ झाला. उद्देश – गरीब कुटुंबातील महिलांना मोफत एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करून देणे.
पहिल्या टप्प्यात ८ कोटी कनेक्शन देण्यात आले.
दुसरा टप्पा ऑगस्ट २०२१ मध्ये सुरू झाला, ज्यात २०२२ ते २०२४ या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने उद्दिष्टे ठेवली गेली.
यावर्षी जुलैपर्यंत देशभरात १०.३३ कोटींहून अधिक कनेक्शन वितरित झाले आहेत.
जोडणी पूर्णपणे ठेवीशिवाय.
पहिल्या रिफिलचा खर्च, नळी, रेग्युलेटर व शेगडीचा खर्च सरकार व तेल कंपन्या उचलतात.
नुकतेच सरकारने प्रत्येक १४.२ किलो सिलेंडरवर ३०० रुपयांची सबसिडी जाहीर केली असून, वर्षाला ९ रिफिलपर्यंत हा लाभ दिला जाणार आहे.
या २५ लाख नवीन जोडण्यांसाठी केंद्र सरकार एकूण ६७६ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
प्रत्येक जोडणीसाठी ₹२,०५० दराने ठेवीशिवाय कनेक्शन देण्यासाठी ५१२.५ कोटी रुपये
सबसिडी खर्चासाठी १६० कोटी रुपये
योजनाच्या व्यवस्थापनासाठी ३.५ कोटी रुपये
जीएसटी कपात आणि उज्ज्वला योजनेचा विस्तार या दोन्ही घोषणा थेट सर्वसामान्यांच्या खिशाला दिलासा देणाऱ्या आहेत. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही पावले महिलांसाठी आणि घरगुती अर्थकारणासाठी मोठा आधार ठरणार आहेत. दिवाळीपूर्वीच केंद्र सरकारकडून आलेल्या या घोषणांमुळे ग्रामीण व शहरी गरीब कुटुंबांना दोन्ही पातळ्यांवर फायदा होणार आहे.
