माणदेश एक्सप्रेस न्युज | नवी दिल्ली :
नवरात्रीच्या पहिल्याच दिवशी (२२ सप्टेंबर) वस्तू व सेवा करात (GST) मोठी कपात करून केंद्र सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा दिला होता. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भविष्यात करात आणखी कपात होण्याचे संकेत दिले. “देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होत गेली की कराचा भार सतत कमी होत जाईल. आम्ही इथेच थांबणार नाही. जीएसटी सुधारणा ही अखंडितपणे सुरू राहणार आहे,” असे मोदी म्हणाले.
गुरुवारी यूपी इंटरनॅशनल ट्रेड शोचं उद्घाटन करताना पंतप्रधानांनी जीएसटीमधील कपातीचा परिणाम आणि त्यामुळे झालेल्या बचतीबाबत सविस्तर भाष्य केले.
मोदी म्हणाले, “२०१४ मध्ये एखाद्या कुटुंबाने एक लाख रुपयांचे सामान खरेदी केले, तर त्यांना सुमारे २५ हजार रुपये कर भरावा लागत होता. आज नेक्स्ट जनरेशन जीएसटीमुळे त्याच खरेदीवर फक्त ५-६ हजार रुपये कर भरावा लागतो. कारण आता बहुतांश गरजेच्या वस्तूंवर फक्त ५ टक्के जीएसटी आहे.”
शर्टवरील कर: २०१४ मध्ये हजार रुपयांच्या शर्टवर १७० रुपये कर लागत होता, तो २०१७ मध्ये ५० रुपयांवर आला आणि आता फक्त ३५ रुपये लागतो.
टूथपेस्ट-तेल-शॅम्पू: २०१४ मध्ये १०० रुपयांच्या खरेदीवर ३१ रुपये कर लागत होता. २०१७ मध्ये हा १८ रुपयांवर आला आणि आता त्याच वस्तू १०५ रुपयांत मिळत आहेत.
वाहन खरेदी:
ट्रॅक्टरवर २०१४ मध्ये ७० हजार रुपये कर लागत होता, आता तो फक्त ३० हजार आहे.
थ्री-व्हीलरवर तेव्हा ५५ हजार रुपये कर होता, तो आता ३५ हजारांवर आला.
स्कूटर ८ हजारांनी, तर मोटरसायकल ९ हजारांनी स्वस्त झाल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
मोदी म्हणाले, “२०१७ मध्ये आम्ही जीएसटी लागू केला आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिली. २०२५ मध्येही आम्ही त्यात बदल केले. आता जसजशी अर्थव्यवस्था मजबूत होईल तसतसा करभार कमी करत राहू. देशवासीयांच्या आशीर्वादाने ही प्रक्रिया सुरू राहील.”
जीएसटीतील बचतीबरोबरच मोदींनी काँग्रेसवरही जोरदार टीका केली. “२०१४ पूर्वीचे सरकार जनतेला कराच्या ओझ्याखाली दाबून ठेवत होते. कररूपात मिळालेल्या संपत्तीतूनही लूट होत होती. आज आमच्या सरकारमुळे कर कमी झाले, महागाई आटोक्यात आली, नागरिकांचे उत्पन्न व बचत वाढली आहे. काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्र पक्षांनी जनतेला चुकीची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला, पण सत्य हे आहे की आमच्या धोरणांमुळे लोकांच्या खिशात अडीच लाख कोटी रुपये वाचले आहेत,” असे ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, “काँग्रेस सरकारच्या काळात दोन लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते. आता बारा लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. आयकर असो किंवा जीएसटी – प्रत्येक पातळीवर आम्ही नागरिकांना दिलासा दिला आहे.”
