मुंबई | प्रतिनिधी
मुंबईच्या आझाद मैदानावर मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाला अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यावे, या प्रमुख मागणीसाठी हजारो समाजबांधव मैदानावर दाखल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.
राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी गठीत तालुकास्तरीय वंशावळ समितीचा कार्यकाळ शासनाने ३० जून २०२६ पर्यंत वाढवला आहे.
यामुळे हजारो अर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय काढला आहे.
पार्श्वभूमी काय?
सामाजिक न्याय विभागानं २५ जानेवारी २०२४ रोजी या समित्या गठीत केल्या होत्या.
सुरुवातीला समितीचा कार्यकाळ ३० जून २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आला होता.
त्यानंतर माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आला.
या पार्श्वभूमीवर तालुकास्तरीय समित्यांचा कार्यकाळ उच्चस्तरीय समितीपेक्षा सहा महिने जास्त ठेवण्याचा विचार शासनाने केला आणि आता हा निर्णय जाहीर झाला आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजातील अनेक बांधवांना जात प्रमाणपत्र व वैधता मिळविण्याचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र आझाद मैदानावरील आंदोलन अद्याप सुरूच आहे.
“आरक्षण मिळाल्याशिवाय माघार नाही,” अशी ठाम भूमिका मनोज जरांगे पाटील आणि समाजबांधवांनी घेतली आहे. त्यामुळे शासनाचा निर्णय हा दिलासा असला तरी, आंदोलकांची लढाई अद्याप सुरूच आहे.
