पॅरिस :
फ्रान्समध्ये सरकारच्या २०२६ च्या बजेट कपातीविरोधात गुरुवारी अभूतपूर्व जनआंदोलन पेटले. लाखो नागरिक रस्त्यावर उतरल्याने राजधानी पॅरिससह प्रमुख शहरांमध्ये जनजीवन ठप्प झाले. काही ठिकाणी निदर्शनांना हिंसक वळण लागून दगडफेक झाली. तर, मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक सेवा ठप्प झाली.
ट्रेड युनियनच्या आवाहनावरून हे आंदोलन झाले असून, ५ लाखांहून अधिक लोक रस्त्यावर उतरले, असा अधिकृत अंदाज आहे. परंतु, युनियनने ही संख्या १० लाखांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा केला.
सरकारने हिंसाचाराचा धोका लक्षात घेऊन ८० हजार पोलीस तैनात केले. तरीही, काही भागांत हुल्लडबाजी झाली. आतापर्यंत १४१ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
अनेक शाळकरी विद्यार्थ्यांनी हायवे ब्लॉक केले.
मेट्रो, बस, रेल्वेसेवा ठप्प झाल्याने प्रवाशांचे मोठे हाल झाले.
वीज उत्पादन घटले असून, अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसणार असल्याचे संकेत आहेत.
फ्रान्स सरकारने २०२६ च्या बजेटमध्ये जवळपास ५२ अब्ज डॉलर्सची कपात करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
यात प्रमुख कपाती:
पेन्शन रोखणे
आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील खर्चात घट
बेरोजगारी भत्ता कमी करणे
दोन सुट्ट्या रद्द करणे
सरकारने देशावरील प्रचंड कर्जाचे ओझे कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय “गरीबांच्या खिशावर तुटवडा आणि श्रीमंतांसाठी दिलासा” असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
महागाईने आधीच जगणं कठीण झाल्याचं सांगून आंदोलकांनी सरकारवर टीका केली. त्यांचा ठाम आग्रह –
श्रीमंतांवरील कर वाढवा
सामाजिक कल्याणकारी योजना कायम ठेवा
शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रावर गदा आणू नका
विशेषज्ञांच्या मते या आंदोलनामागील चार प्रमुख कारणे आहेत :
राष्ट्रपती मॅक्रो यांच्या धोरणांमुळे श्रीमंतांना जास्त फायदा होत असल्याची भावना.
सामाजिक योजनांमध्ये कपात होऊन मध्यमवर्ग व कामगार वर्गावर ताण.
सलग २ वर्षांत पाच पंतप्रधानांची अदलाबदल – राजकीय अस्थिरता.
वाढती महागाई आणि रोजगाराची टंचाई.
या आंदोलनाला आता विरोधी पक्षांचेही उघड समर्थन मिळाले आहे.
फ्रान्स अनबोएड या डाव्या विचारसरणीच्या पक्षाने ऑगस्टपासूनच चळवळीला पाठिंबा दिला होता.
आता सोशलिस्ट पार्टी आणि इतर डाव्या पक्षांनीही समर्थन दिले आहे.
यामुळे आंदोलनाचा व्याप आणि तीव्रता दोन्ही वाढली आहेत.
फ्रान्सच्या संसदेत कुणाकडेही स्पष्ट बहुमत नसल्याने मॅक्रो सरकारवर मोठं राजकीय संकट ओढवलं आहे.
जनजीवन ठप्प झाल्याने लोकांचा रोष वाढतो आहे.
अर्थव्यवस्थेला मोठं नुकसान सहन करावं लागत आहे.
दबावामुळे सरकारला बजेटमधील कपातीचे निर्णय पुन्हा विचारात घ्यावे लागू शकतात.
फ्रान्समधील हे आंदोलन आता केवळ बजेटपुरतं मर्यादित न राहता, सामान्य जनतेच्या असंतोषाचं प्रतीक बनत चाललं आहे. पुढील काही दिवसांत सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवरच देशातील राजकीय समीकरणं ठरणार आहेत.
