माणदेश एक्सप्रेस न्यूज|नांदेड – राज्य सरकारने नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रभावित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप उमठला आहे. सरकारने या प्रकल्पासाठी 20,787 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, परंतु यामुळे शेतकऱ्यांच्या वाडिवस्तीवर प्रचंड संकट निर्माण झाले आहे. नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध प्रदर्शन केले असून, अनेक ठिकाणी आंदोलनं सुरू केली आहेत.
नांदेडमध्ये बोंबाबोंब आंदोलन
नांदेडच्या मालेगावमध्ये शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात बोंबाबोंब आंदोलन केले. यावेळी शेतकऱ्यांनी शासनाच्या निर्णयाची होळी केली आणि “आमच्या लेकरा बाळांना ड्रीम नाहीत का?” असा सवाल उपस्थित केला. तसेच, “जमिनीची मोजणी करायला आलेल्या अधिकाऱ्यांना मारू नाही तर मरू” अशा आक्रमक पवित्र्यात शेतकऱ्यांनी सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.
शेतकऱ्यांचा ठाम निर्धार
शेतकऱ्यांनी आपली वडिलोपार्जित जमीन वाचवण्यासाठी या प्रकल्पाला विरोध करण्याचे ठरवले आहे. आज नांदेड, परभणी आणि हिंगोली येथील शक्तिपीठ महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन बैठक घेतली आणि सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला. यावेळी शेतकऱ्यांनी जाहीर केले की, “शक्तिपीठ महामार्गाला आम्ही एक इंचही जमीन देणार नाही.”
शेतकऱ्यांचा इशारा
शेतकऱ्यांनी यावेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना इशारा दिला की, “तुम्ही एकतर्फी निर्णय घेता, आता आमचे दुसरे महायुद्ध सुरू झाले आहे.” सतीश कुलकर्णी या शेतकऱ्याने सांगितले की, “गेल्या १४ महिन्यांपासून आम्ही आंदोलन करत आहोत, परंतु शासनाने आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कसे काम करू शकता?”
शेतकऱ्यांचा आक्रोश
शेतकऱ्यांच्या मनातील रोष आणि आक्रोश यामुळे या आंदोलनाला वेग आला आहे. गजानन तिमेवार या शेतकऱ्याने म्हटले, “आमचा जीव घेतल्याशिवाय सरकारला रस्ता करता येणार नाही.” प्रमोद इंगोले या शेतकऱ्याने उपमुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यास प्रत्युत्तर दिले आणि विचारले, “आमची जमीन जात असेल तर आम्ही आमच्या गोमाता कुठे न्यायच्या?”
रस्त्याच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना नुकसान
शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे, विशेषतः जे शेतकऱ्यांची जमीन या मार्गावर येत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, त्यांना उचित मोबदला मिळावा आणि त्यांच्या शेतीच्या नुकसानाची भरपाई केली जावी.
