माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई
महाराष्ट्रातील नव्याने चर्चेत आलेल्या ‘समज देऊन सोडा’ कायद्यावरून राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवत शिवसेनेच्या मुखपत्र ‘सामना’च्या अग्रलेखातून तीव्र टीका करण्यात आली आहे. मंत्र्यांना संरक्षण आणि सामान्य नागरिकांना शिक्षा, ही दुहेरी न्यायव्यवस्था चुकीची असून, यामुळे भ्रष्टाचारास पोषण मिळत असल्याचा आरोप सामनाच्या अग्रलेखात करण्यात आला आहे.
सामनाने या नव्या कायद्याला ‘फडणवीस ॲक्ट 2025’ असे नाव देत, हा कायदा सध्या राज्यात लोकप्रिय होत असल्याची उपरोधिक टिप्पणी केली आहे. “पोटासाठी भाकरी चोरणाऱ्या गरिबांना तुरुंगात टाकले जाते, पण मंत्रिमंडळातील गुन्हेगारांना समज देऊन मोकळे केले जाते. हा कायदा न्यायव्यवस्थेचा अपमान असून, सामान्य जनतेसाठी अन्यायकारक आहे,” अशी टीका सामनाने केली आहे.
मंत्रिमंडळातील ‘कलंकित’ मंत्र्यांची फडणवीसांकडून सुटका?
सामनात स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला आहे की, कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे, सामाजिक न्यायमंत्री शिरसाट, मंत्री संजय राठोड आणि मंत्री योगेश कदम यांच्याविषयी जनतेत नाराजी आहे. याच मुद्द्यावर बोलताना सामनाने म्हटले आहे की, “हे सर्व मंत्री जाऊन सरकार स्वच्छ होईल असे वाटले होते, पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांना समज दिली आणि सोडून दिले. मग हाच न्याय पोलीस, न्यायालये आणि सामान्य आरोपींसाठी का नाही?”
दुहेरी न्यायाची टीका – रेव्ह पार्टीपासून हनी ट्रॅपपर्यंत
पुण्यातील खराडी परिसरात झालेल्या रेव्ह पार्टीवर धाड टाकून सामान्य लोकांना अटक करण्यात आली होती. मात्र त्याचवेळी मंत्र्यांचे नातेवाईक असल्यास समज देऊन सोडले जातात, हा दुहेरी न्याय आहे, असे सामनाचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे हनी ट्रॅप प्रकरणात अडकलेल्या चार मंत्र्यांना देखील “गोड समज” दिल्याचा उपहासात्मक उल्लेख अग्रलेखात करण्यात आला आहे. “कॅमेऱ्यामुळे मंत्र्यांची प्रायव्हसी जाते, म्हणून आता हॉटेल्समधून सीसीटीव्ही काढण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत का?” असा खोचक प्रश्न सामनाने उपस्थित केला आहे.
लाडकी बहीण योजनेतील घोटाळ्यालाही ‘समज देऊन सोडा’?
‘लाडकी बहीण’ योजनेतील ४,८०० कोटींच्या कथित घोटाळ्यावरूनही सामनाने टीका केली आहे. या योजनेंतर्गत ‘लाडक्या बहिणीं’चा फायदा ‘लाडक्या पुरुषांनी’ घेतल्याचा आरोप करत, सामनाने म्हटले की, “या फसवणुकीत सामील असलेल्या हजारो पुरुषांना मुख्यमंत्री फडणवीस समज देऊन माफ करतील आणि ‘पुढे पकडले जाऊ नका’ अशी ताकीदही देतील, याबद्दल शंका नाही.”
‘फडणवीस कायद्याचा’ लाभ दाऊद, शकील, नीरव मोदी यांनाही मिळणार?
अग्रलेखाच्या अखेरीस सामनाने मोठा टोला लगावत म्हटले आहे की, “मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात ‘ईडी’ने आरोपी ठरवलेले अनेक जण आहेत. त्यांची जागा तुरुंगात असायला हवी होती, पण ते मंत्री आहेत. याच न्यायाने आता छोटा शकील, दाऊद इब्राहीम, अबू सालेम, नीरव मोदी यांनाही समज देऊन सोडायचे का? उद्या भाजपचे खासदार अॅतड. उज्ज्वल निकम यांच्यामार्फत अशी याचिकाही सादर केली जाईल की, ‘हे लोक निवडणुका जिंकून देण्यासाठी उपयोगी पडतील.’”
सरकारवर गंभीर आरोप, पण उत्तराची प्रतीक्षा
शिवसेनेच्या सामनातून केलेल्या या टीकेनंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. फडणवीस सरकारकडून यावर कोणते उत्तर दिले जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
