माणदेश एक्सप्रेस न्यूज :-
मराठा आरक्षणाचा वाद अधिक तीव्र होत चालला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. मागील काही दिवसांपासून या ठिकाणी मोठ्या संख्येने आंदोलक जमा झाले आहेत. सरकारकडे मागण्या मान्य करून आरक्षण लागू करण्याची मागणी होत आहे. परंतु, गर्दी वाढल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाने आझाद मैदान खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी तसेच आंदोलकांचे हक्क टिकवून ठेवण्यासाठी आज न्यायालयात तातडीने सुनावणी झाली. सुनावणीत आंदोलकांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, आंदोलक शांततेत आपला निषेध नोंदवत आहेत. आंदोलनाचा उद्देश कोणत्याही प्रकारे कायदा हातात घेणे नाही, तर न्याय मिळविणे आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी आपली बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, आंदोलनामुळे मुंबईतील सामान्य जनजीवन विस्कळीत होत आहे. गर्दी वाढल्यास धोक्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे मैदान रिकामे करण्याचे आदेश देणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
तर, आंदोलनाला विरोध करणाऱ्यांच्या वतीने गुणरत्न सदावर्ते यांनी मांडणी केली. त्यांनी कोर्टात दावा केला की, अशा प्रकारचे आंदोलन केवळ कायद्याचे उल्लंघनच नाही, तर मुंबईसारख्या संवेदनशील शहराच्या सुरक्षेला धक्का पोहोचवणारे आहे.
या सर्व युक्तिवादानंतर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले की :
“मुंबई तीन वाजेपर्यंत रिकामी करा.”
“अन्यथा कठोर कारवाई करण्यास आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही.”
“कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न असल्याने सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा.”
यासोबतच न्यायालयाने शासनाला दोन तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे. दुपारी 1 वाजता सुरू झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने 3 वाजेपर्यंतचा अवधी दिला असून, त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी थेट पावले उचलण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
आता सरकार आणि पोलिस प्रशासन कोणते निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
जर आंदोलकांनी मैदान खाली केले नाही, तर सक्तीची कारवाई होण्याची चिन्हे आहेत.
दरम्यान, आंदोलनकर्त्यांमध्येही संतापाची लाट आहे. ते आपला आंदोलनाचा मार्ग सोडण्यास तयार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगत आहेत.
या परिस्थितीत दुपारी 3 नंतर मुंबईतील वातावरण अधिक तणावपूर्ण होण्याची शक्यता आहे. कोर्टाच्या आदेशामुळे राज्य सरकारवर प्रचंड दबाव वाढला असून, पुढील काही तासांत मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
