माणदेश एक्सप्रेस न्युज
मुंबई : सरकारच्या रेशनवर डल्ला मारणाऱ्या लाखो बोगस लोकांवर डिजिटल स्ट्राईक झाला आहे. एकाच फटक्यात राज्यातील १८ लाख रेशन कार्ड रद्द झाले. राज्यात सध्या रेशनकार्ड ई-केवायसी मोहिम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेमुळे सरकारच्या अन्नधान्यावर डल्ला मारणाऱ्या लाखो बड्या धेंडांना चांगलीच चपराक बसली आहे. गलेलठ्ठ पगार, सरकारी नोकरदार, व्यापारी, व्यावसायिक, श्रीमंतांची नावे या मोहिमेमुळे रद्दबातल होत आहे. तर बांग्लादेशी नागरिकांचे पण धाबे दणाणले आहे.
अनेक सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, विविधा खासगी कंपन्यांतील गलेलठ्ठ पगारदार, व्यापारी, व्यावसायिकांकडे सुद्धा रेशनकार्ड आहेत. त्याआधारे दर महिन्याला ते धान्य उचलतात. विशेष म्हणजे अनेक शहरात, गावात हे धान्य खरेदी करणारे सकाळीच ‘आहे का तांदूळ, गहू, ज्वारी, दाळ?’ अशी आरोळी ठोकतात. हे धान्य ते विविध गृहउद्योग, कुक्कुटपालन आणि इतर ठिकाणी विक्री करत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होतो.
त्यामुळे सरकारी अन्नधान्य योजनेला लागलेली ही सुखवस्तू वाळवी पोखरत असल्याचे समोर आले. त्यानंतर आधार कार्ड सहाय्याने ई-केवायसी मोहिम राबवण्यात येत आहे. त्यात अनेक बोगस रेशनकार्डधारक समोर आले आहेत. त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. त्यांचे रेशनकार्ड रद्द करण्यात आले आहे. आता या मोहिमेत अजून मोठ्या प्रमाणात रेशनकार्ड रद्द होणार असल्याचे समोर येत आहे.
या मोहिमेत आतापर्यंत राज्यात १८ लाख रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले आहे. दीड कोटींहून अधिक कार्डधारकांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे. आधार लिंकसाठी केंद्र सरकारच्या ई-केवायसी मोहिमेत राज्यातील १७.९५ लाख रेशन कार्ड रद्द झाल्याचे आकेडवारीत समोर आले आहे.
१.मुंबईत सर्वाधिक रेशन कार्ड रद्द झाले आहेत. मुंबईत ४.८० लाख तर ठाण्यात १.३५ लाख रद्द झाले
.
२.राज्यातील एकूण ६.८५ कोटी कार्डपैकी ५.२० कोटींचे ई-केवायसी पूर्ण झाले आहेत. १.६५ कोटींची प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
३.बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घेतलेल्या कार्डांमुळे बांगलादेशी नागरिकांनाही लाभ मिळत आहे.
४.भंडारा, गोंदिया, सातारा जिल्हे ई-केवायसीत आघाडीवर आहेत.
५.तर रेशनकार्ड ई-केवयासी मोहिमेत मुंबई, पुणे, ठाणे हे जिल्हे मागे आहेत.
६.अंतिम मुदत संपली असली तरी शासन निर्देश येईपर्यंत केवायसी सुरू राहणार आहे, तर लाभार्थ्यांना लाभ मिळत राहणार
