माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व कृषीमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज शेतकऱ्यांसाठी आत्तापर्यंतचे सर्वात मोठे आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर केले. खरीप हंगामातील पावसाने मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने प्रती हेक्टरी १० हजार रुपये थेट आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे सुमारे ६५ लाख शेतकऱ्यांना तात्काळ मदतीचा लाभ मिळणार असून, अखेरीस हा आकडा ६८ लाखांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता सरकारने वर्तवली आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेत रबी हंगाम घेतला आहे की नाही, याचा विचार केला जाणार नाही, म्हणजेच खरीपातील नुकसानीचे १००% बाधित शेतकरी पात्र ठरणार आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या घोषणेवेळी सांगितले की, “शेतकरी हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे त्याच्या मदतीसाठी राज्य तिजोरीवर कितीही ताण आला तरी सरकार मागे हटणार नाही.” त्यांनी स्पष्ट केले की हे पॅकेज राष्ट्रीय आपत्तिमूल्य प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानापेक्षा जास्त आहे. सामान्यतः एनडीआरएफअंतर्गत प्रती हेक्टरी दिली जाणारी मदत ६८०० रुपये इतकी असते, परंतु राज्य सरकारने ती वाढवून थेट १०,००० रुपये दिल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष फायदा जाणवेल.
राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये अल्प व अनियमित पावसामुळे खरीप हंगामातील सोयाबीन, कापूस, तूर, मका आणि भात या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. या जिल्ह्यांना या पॅकेजअंतर्गत प्राधान्याने मदत वितरित केली जाणार आहे. महसूल विभागाच्या पंचनाम्यानुसार बाधित क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे आणि थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत रक्कम जमा केली जाणार आहे.
फडणवीस यांनी विमा कंपन्यांच्या मनमानीवरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले, “काही विमा कंपन्या नुकसानीचे पैसे वेळेत देत नाहीत, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. आता सरकार स्वतः या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणार आहे आणि शेतकऱ्यांना योग्य व वेळेवर भरपाई मिळवून देण्यासाठी विशेष टास्क फोर्स तयार केली जाणार आहे.”
या पॅकेजच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियंत्रण समिती तयार केली जाणार आहे. संबंधित विभागांनी मदतीसाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, ही प्रक्रिया पुढील १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयानंतर ग्रामीण भागात समाधानाचे वातावरण दिसत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले की, खरीपातील अपयशामुळे ते रबीत गुंतवणूक करू शकत नव्हते; परंतु या पॅकेजमुळे पुन्हा पिक घेण्याचा आत्मविश्वास मिळाला आहे.
सरकारला या पॅकेजमुळे अंदाजे ६,८०० कोटी रुपयांचा आर्थिक ताण येणार आहे. मात्र, फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की हा “भावनिक आणि जबाबदारीने घेतलेला निर्णय” आहे. त्यांनी सांगितले, “शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढणे हीच खरी विकासाची व्याख्या आहे.”
या पॅकेजद्वारे राज्य सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांप्रती आपली बांधिलकी अधोरेखित केली आहे. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे त्रस्त झालेल्या ग्रामीण महाराष्ट्राला या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला असून, आगामी रबी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिकच नव्हे तर मानसिक आधार मिळणार आहे.
