“एवढं होऊनही मंत्री कोण ठरवणार अजित पवारच? ही लोकशाही आहे का?” — अंजली दमानिया यांचा संतप्त सवाल

माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | पुणे

राज्यातील कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे हे सध्या विविध वादांच्या केंद्रस्थानी आहेत. सभागृहात कामकाज चालू असतानाही ऑनलाईन रमी खेळल्याचा आरोप, शेतकऱ्यांबाबत असंवेदनशील वक्तव्य आणि अनेक वादग्रस्त कृतींनंतरही त्यांच्या मंत्रिपदावर कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही, यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया संतप्त झाल्या आहेत.

त्यांनी थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर निशाणा साधत विचारलं की, “एवढं काही झाल्यानंतरही मंत्री कोण असेल हे अजित पवार ठरवणार का? ही काही लोकशाही नाही!”

वादग्रस्त कोकाटे अजित पवारांच्या भेटीला

अलीकडेच माणिकराव कोकाटे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. ही भेट त्यांच्या वादग्रस्त विधानांनंतर आणि वाढलेल्या जनतेच्या रोषानंतर झाली. उपमुख्यमंत्र्यांच्या अँटीचेंबरमध्ये झालेल्या या बैठकीत अजित पवार यांनी कोकाटे यांना खरमरीत सुनावल्याची माहिती मिळते.

दमानियांचा संताप – “हे तर सरकारचं अभय!”

दमानिया म्हणाल्या,

“राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, आणि मंत्री मात्र पत्ते खेळत बसतात. हे असंवेदनशील आणि बेजबाबदार वर्तन लोकशाहीला गालबोट लावणारं आहे. एवढं होऊनसुद्धा अजित पवार कोकाटे यांचा राजीनामा घेत नाहीत, उलट खातेबदलाचा विचार सुरू आहे, ही बाब लोकशाहीची थट्टा आहे.”

त्या पुढे म्हणाल्या,

“कोण मंत्री होणार आणि कोण नाही हे जनतेनं ठरवलं पाहिजे. दादांना (अजित पवार) जे वाटतं तेच होतं — मग ते धनंजय मुंडे असोत किंवा कोकाटे. हे कुठलं लोकशाहीचं तत्व?”

राईट टू रिकॉलची मागणी

दमानिया यांनी स्पष्टपणे “राईट टू रिकॉल” अर्थात काम न करणाऱ्या मंत्र्यांना जनतेच्या इच्छेने पदावरून हटवण्याच्या अधिकाराची जोरदार मागणी केली. त्या म्हणाल्या,

“मंत्री जर योग्य प्रकारे काम करत नसेल, वाद निर्माण करत असेल, तर त्याला जबाबदार धरलं गेलं पाहिजे. फक्त पक्ष किंवा मुख्यमंत्री ठरवतील असं चालणार नाही. ही काही लोकशाही नाही!”

खातेबदल म्हणजे कारवाई की सूट?

राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की कोकाटे यांचा राजीनामा घेतला जाणार नाही, परंतु त्यांचं खाते बदललं जाऊ शकतं. यावर दमानिया म्हणतात,

“हे सरकारचं अभय नाही तर काय? एका वादग्रस्त व्यक्तीला दुसऱ्या खात्यावर पाठवून तुम्ही काय साध्य करत आहात? त्याचं वर्तन तिथेही तसंच राहणार ना!”

शेतकऱ्यांचा वाढता रोष

शेतकरी संघटनांकडून कोकाटे यांच्याविरोधात सातत्याने निषेध नोंदवला जात आहे. पत्रकार परिषदांमध्ये उन्मत्त आणि टोकाची वक्तव्यं करून कोकाटे यांचा सभ्यतेचा चौकटीबाहेरचा स्वभावही वारंवार समोर येतो आहे.

सरकारसमोर विश्वासाचा प्रश्न

या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो — सरकार वादग्रस्त मंत्र्यांना संरक्षण देणार का? की लोकशाहीतील जबाबदारी स्वीकारून योग्य पाऊल उचलेल?

अंजली दमानिया यांचा आक्रमक सूर आणि शेतकऱ्यांचा वाढता आक्रोश पाहता, कोकाटे यांच्यावरील निर्णयावर आता संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे.