माणदेश एक्स्प्रेस न्यूज | बुलढाणा :
राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा ‘पैशाची झळाळी’ आणि ‘सत्तेचा प्रभाव’ या दोन गोष्टींवरून मोठी चर्चा रंगली आहे. ‘५० खोके एकदम ओके’ या चर्चेनंतर आता महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगभूमीवर ‘डिफेंडर गेट’ चा मुद्दा समोर आला आहे. बुलढाणा शहरातील शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांच्या तब्बल दोन कोटी रुपयांच्या ‘डिफेंडर’ कारमुळे हा वाद पेटला असून, या कारवरून आता काँग्रेसने थेट सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोपांची झोड उठवली आहे.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांवर धक्कादायक आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील एकाच ठेकेदाराकडून तब्बल २१ आमदारांना ‘डिफेंडर’ गाड्या भेट देण्यात आल्या आहेत. “दिवाळीचे फटाके फुटत असताना काहींच्या गाड्या चमकताना दिसत आहेत. पण त्या चमकदार गाड्यांमागे नेमकं काय दडलं आहे, हे लोकांनी समजून घ्यायला हवं,” असा घणाघात सपकाळ यांनी केला.
त्यांनी पुढे सांगितले, “ज्या काळात ‘५० खोके एकदम ओके’ अशी घोषणाबाजी होत होती, त्या घोषणेच्या पुढची आवृत्ती आता ‘२१ डिफेंडर एकदम ओके’ अशी दिसते आहे. बुलढाण्यात दिसलेली गाडी ही २१ वी आहे की २२ वी, हे शोधायला हवे. या गाड्या कोणत्या ठेकेदाराने दिल्या आणि कोणत्या आमदारांना मिळाल्या, याचं उत्तर राज्य सरकारने द्यायलाच हवं.”
या प्रकरणाची सुरुवात झाली ती बुलढाणा भाजप जिल्हाध्यक्ष विजय शिंदे यांच्या वक्तव्यामुळे. त्यांनी शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर गंभीर आरोप करताना म्हटले, “गायकवाड यांनी ही डिफेंडर कार एका ठेकेदाराकडून कमिशन म्हणून घेतली आहे.”
या आरोपानंतर बुलढाणा जिल्ह्यातच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यभर या प्रकरणाची चर्चा रंगली आहे. सत्ताधारी गटातच असलेल्या दोन नेत्यांमध्ये निर्माण झालेल्या या वादामुळे महायुतीत मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
या आरोपांना आमदार संजय गायकवाड यांनी आपल्या खास शैलीत उत्तर दिलं आहे. “ही गाडी माझी नाही, ती माझ्या नातेवाईकाची आहे. माझ्यावर राजकीय आकसापोटी आरोप केले जात आहेत. जनतेचा विश्वास संपादन करण्याऐवजी काही जण राजकीय डावपेच खेळत आहेत,” असं गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं.
त्यांनी पुढे सांगितलं, “मी जे काही करतो ते जनतेसमोर उघडपणे करतो. माझ्या विरोधात जे काही बोललं जातं, त्यामागे राजकीय मत्सर आहे. माझ्या प्रामाणिक कार्यामुळे काही जणांना त्रास होत आहे.”
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या प्रकरणाला सत्ताधाऱ्यांच्या गैरव्यवहाराशी जोडत सरकारवर टीका केली. “लोकशाहीमध्ये आमदार-खासदार हे लोकांचे प्रतिनिधी आहेत. ते प्रतिनिधी म्हणून राहिले पाहिजेत, ठेकेदारांचे ग्राहक म्हणून नाही. सरकारी कामांमध्ये ठेकेदारांशी आर्थिक देवाणघेवाण करून आलिशान जीवन जगणारे प्रतिनिधी लोकशाहीला काळिमा फासत आहेत,” अशी टीका त्यांनी केली.
सपकाळ पुढे म्हणाले, “मी स्वतः आमदार राहिलो, पण माझ्या गाडीवर कधीच ‘आमदार’ असा स्टिकर नव्हता. आज काही जण पोलिसांचा लवाजमा घेऊन, स्टिकर्स चिकटवून गर्वाने फिरतात. हे लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व नाही, तर सत्तेचा दिखावा आहे.”
‘डिफेंडर गेट’ या नव्या वादामुळे राज्यात ठेकेदार आणि राजकारणी यांच्यातील संबंध पुन्हा चर्चेत आले आहेत. सरकारी कामे, प्रकल्प आणि निधी वितरणाच्या प्रक्रियेत ठेकेदारांची भूमिका वाढत चालली आहे, आणि यामुळे ‘सत्तेच्या गाड्यांचा इंधन पुरवठा कुणाकडून होतोय?’ हा प्रश्न जनतेसमोर उभा राहिला आहे.
या सर्व घडामोडींनंतर महायुतीत दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. काहींना भीती आहे की या ‘डिफेंडर प्रकरणा’चा धूर थेट मंत्रालयापर्यंत जाऊ शकतो. तर काहींनी या आरोपांना “राजकीय स्टंट” म्हणत फेटाळून लावलं आहे. मात्र, काँग्रेसने हा मुद्दा सोडण्याच्या मूडमध्ये नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
‘५० खोके’ नंतर आता ‘२१ डिफेंडर’ हा नवा राजकीय स्फोट महाराष्ट्रात झाला आहे. या प्रकरणाची चौकशी होईल का, ठेकेदार आणि आमदारांची नावे जाहीर होतील का, आणि सत्ताधाऱ्यांकडून काय प्रतिक्रिया येते — हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. पण एक गोष्ट निश्चित, महाराष्ट्राच्या राजकारणात गाड्यांइतकंच ‘पारदर्शकतेचं इंधन’ कमी होत चाललं आहे.
