माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा चढाओढ सुरू झाली आहे. मुंबईत झालेल्या आंदोलनानंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेत मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, या निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरीत न झाल्यास दसरा मेळाव्यात सरकारविरोधात ठाम भूमिका मांडणार असल्याचा इशारा मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट शब्दांत सरकारला सुनावले—
“हैदराबाद गॅझेटवरून नोंदी द्यायला सुरुवात करा. अन्यथा पुन्हा मला मोठा निर्णय घ्यावा लागेल. १७ सप्टेंबरपूर्वी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे. मराठवाडा १०० टक्के आरक्षणात जाणार आहे. मराठा समाजाने थोडं संयम बाळगावं, परंतु सरकारने गॅझेटची अंमलबजावणी केली नाही तर दसरा मेळाव्यात सरकारविरोधात भूमिका जाहीर केली जाईल. मराठ्यांचा विजय काहींना पचत नाही, पण विजय पचवायला शिकावं लागेल.”
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय?
स्वातंत्र्यापूर्वी मराठवाडा प्रदेश हा निजामांच्या हैदराबाद संस्थानात होता.
१९१८ साली निजाम सरकारने एक गॅझेट प्रसिद्ध केले होते.
या गॅझेटमध्ये लोकसंख्या, जाती, व्यवसाय आणि शेतीसंबंधी सविस्तर माहिती नोंदवली गेली होती.
त्यात मराठा समाजातील लोकांना “कुणबी” म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले होते.
कुणबी ही महाराष्ट्रातील पारंपरिक शेतकरी जात असून तिचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात होतो.
सरकारचा निर्णय काय?
सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेऊन खालील महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत—
ज्या मराठा समाजातील व्यक्तीकडे “कुणबी” म्हणून नोंदीचे ऐतिहासिक पुरावे असतील, त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर अशा मराठ्यांना थेट ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळेल.
स्वतंत्र मराठा आरक्षण न देता, ओबीसी प्रवर्गातूनच शैक्षणिक व शासकीय नोकरीत आरक्षणाचे फायदे मिळतील.
पुढे काय होणार?
सरकारच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळू शकतो.
तथापि, ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळणार असल्याने ओबीसी समाजाकडून या निर्णयाला तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यांना भीती आहे की यामुळे त्यांचा कोटा कमी होईल.
राजकीयदृष्ट्या हा निर्णय सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतो. दसरा मेळाव्यात जरांगेंनी सरकारविरोधात भूमिका घेतली, तर आगामी निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कायदेशीर स्तरावर देखील या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मराठा आरक्षण प्रश्नाचा तात्पुरता तोडगा सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या माध्यमातून काढला असला, तरी या निर्णयावर अजूनही राजकीय, सामाजिक आणि कायदेशीर घडामोडींचा धुरळा कायम आहे. दसरा मेळाव्यात जरांगे पाटील नेमकी कोणती भूमिका मांडतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले आहे.
