फडणवीसांच्या हिंदी सक्ती निर्णयावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांची टीका

0
28

माणदेश एक्सप्रेस न्यूज|मुंबई: महाराष्ट्राच्या शालेय अभ्यासक्रमात हिंदी शिकवणे अनिवार्य करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी तीव्र टीका केली आहे. त्यांच्या आरोपानुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठी माणसाच्या छातीत सुरा भोसकला असून, हा निर्णय एक ‘हिंदी लादण्याचा कट’ आहे.
राज्य सरकारने नुकतेच ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४’ नुसार इयत्ता १ ली ते ५ वीसाठी मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी हा तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य करण्यात आला आहे. तथापि, हिंदीच्या ऐवजी इतर भाषाही शिकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, मात्र त्यासाठी किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छाशक्ती दाखवली पाहिजे, अन्यथा ती भाषा ऑनलाइन शिकविली जाईल.

 

 

त्यावर प्रतिक्रिया देताना, हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ट्विटरवर व अप्रत्यक्षपणे माध्यमांमध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी म्हटले, “फडणवीसांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या आणि माय मराठीच्या छातीत सुरा भोसकून घात केला! तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती रद्द केली असं सांगून जनतेची फसवणूक केली.” ते पुढे म्हणाले, “सरकारचा जीआर काय सांगतो? हिंदी हीच सक्तीची तिसरी भाषा असणार, इतर कोणतीही भाषा शिकायची असल्यास किमान २० विद्यार्थ्यांची अट, म्हणजेच पर्यायाचा देखावा आणि हिंदी लादण्याचा ठरवलेला कट!”

 

सपकाळ यांनी भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.प.) व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर गंभीर आरोप करत म्हटले की, हा भाजपाचा ‘महाराष्ट्रद्रोही अजेंडा’ आहे जो मराठी भाषा, मराठी अस्मिता आणि मराठी माणसांना संपवण्याचा एक कारस्थान आहे. त्यांनी शिंदे गटावरही टीका केली आणि आरोप केला की, त्यांनी शिवसेनेच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याप्रमाणे मराठी भाषेचा खून पाडण्याचे सुपारी घेतले आहे.

 

सपकाळ यांनी अजित पवार यांच्यावरही निशाणा साधला आणि म्हणाले की, “अजित पवार सत्तेसाठी इतके लाचार आहेत की त्यांना महाराष्ट्र, मराठी भाषा आणि मराठी माणूस यांच्याशी काही देणे घेणे नाही. फक्त आपल्याला अर्थखातं मिळावे हेच अजित पवारांचे धोरण आहे.”

 

 

तसेच, त्यांनी ‘एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृती’ या संघ आणि भाजपाच्या अजेंड्याला महाराष्ट्राच्या मुळावर उठलेला असल्याचे म्हटले आणि याला विरोध करत ‘हे अजेंडा झुगारून दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही’ असा ठाम इशाराही दिला. फडणवीस सरकारच्या या निर्णयावर राजकीय व शैक्षणिक वर्तुळात आता चर्चेचा ठराव होईल, असे अनुमान आहे.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here