माणदेश एक्सप्रेस/मुंबई : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात उद्भवलेल्या अनेक मुद्द्यांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अनेक वर्षांपासून झाल्या नाहीत. महाराष्ट्रात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पाच वर्षांपासून प्रशासक आहेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसींना २०२२ पूर्वी असलेले आरक्षण कायम ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. चार आठवड्यांच्या आता निवडणुकांसदर्भातील अधिसूचना काढण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत भाष्य केले.
श्री क्षेत्र चौंडी, अहिल्यानगर येथे राज्य मंत्रिपरिषद बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांवर प्रतिक्रिया दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालाने दिलेल्या निर्णयाचा आनंद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो. आम्ही निवडणूक आयोगाला विनंती करणार आहोत की, निवडणूक आयोगाने तत्काळ यासंदर्भात सगळी तयारी करावी, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, एक अजून महत्त्वाची गोष्ट आहे की, निवडणूक आयोगाने आमची मागणी मान्य केली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात बांठिया आयोगाच्या पूर्वीची स्थिती असणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे पूर्ण आरक्षण लागू असणार आहे. याचेही आम्ही मनापासून स्वागत करतो, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर महायुती आगामी निवडणुका एकत्र लढवणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. यासंदर्भातील प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्मयंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महयुती एकत्रित लढेल. एखाद्या ठिकाणी एखादा वेगळा निर्णय स्थानिक स्तरावर होऊ शकतो. पण धोरण म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्र लढेल.
