
माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
राज्यातील राजकारणाला हादरवून टाकणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या नव्या जीआरवरून आता सरकारमध्येच मतभेद उफाळून आले आहेत. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा निघाला असला तरी ओबीसी समाजामध्ये असंतोषाची लाट पसरू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी थेट आपल्याच सरकारमधील सहयोगी पक्ष भाजपावर निशाणा साधत स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला – “भाजपानं आपला डीएनए लक्षात ठेवावा. ओबीसी हा भाजपाचा डीएनए आहे आणि तो धोक्यात आला, तर परिणाम गंभीर होतील.”
भुजबळ म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या जीआरमध्ये असलेल्या शब्दांवर आणि मांडणीवर आपली नाराजी आहे, मंत्र्यांवर नाही. “जरांगेंचं असं म्हणणं आहे की आम्हाला ओबीसींमधूनच आरक्षण द्या. पण ओबीसींमधून कसं आरक्षण देता येणार? याची स्पष्टता जीआरमध्ये नाही. त्यामुळे गैरसमज आणि संभ्रम निर्माण होत आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भुजबळांनी यावेळी मंत्रिमंडळातील निर्णय प्रक्रियेलाच प्रश्नांकित केले. “उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयाबाबत मला कोणतीही माहिती दिली गेली नाही. एका स्फोटक परिस्थितीत दबावाखाली घाईघाईत हा जीआर काढण्यात आला. सरकारने दबावाखाली निर्णय घेतला असून आता त्याचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील,” असे ते म्हणाले.
भुजबळांनी स्पष्ट केले की, या जीआरचा गैरवापर होऊ शकतो, त्यामुळे या संदर्भात स्पष्टता आणण्यासाठी न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही. “सरकारनं दिलेल्या शब्दामुळे नंतर मोठं संकट निर्माण होऊ शकतं. राज्यापुरतं नाही तर देशभरात याचे परिणाम दिसतील. त्यामुळे आम्हाला कोर्टात जाऊन कायदेशीर पर्याय स्वीकारावे लागतील,” असे त्यांनी म्हटलं.
भुजबळांनी आपल्या वक्तव्यातून भाजपाला थेट इशारा दिला. “काहीही झालं तरी हे सरकार भाजपाचं नेतृत्व असलेलं आहे. भाजप नेते कायम म्हणतात की ओबीसी आमचा डीएनए आहे. मग आता त्यांनी हे लक्षात ठेवावं की त्यांच्या डीएनएला धक्का लागणार नाही याची काळजी घ्यावी,” असे भुजबळ म्हणाले.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणासाठीच्या बेमुदत उपोषणानंतर सरकारने काढलेला नवा जीआर चर्चेत आला आहे. या जीआरनुसार मराठा समाजातील कुणालाही सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकणार असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाज आनंदी झाला असला तरी ओबीसी समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे. ओबीसी नेत्यांनी यावर तीव्र भूमिका घेतली असून आता त्यातच भुजबळांच्या थेट टीकेमुळे सरकारमध्येच मतभेद उघड झाले आहेत.