ट्रम्प यांनी भारताच्या बाबतीत घेतला चांगला निर्णय, अनेक कंपन्यांना होणार फायदा

माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | अमेरिका :

अमेरिका आणि भारत यांच्यातील ताज्या घडामोडींनी जागतिक सामरिक समीकरणांना नव्या दिशा दिल्या आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेत, इराणमधील चाबहार बंदरावरील निर्बंधातून भारताला सहा महिन्यांची अतिरिक्त सूट दिली आहे. यामुळे भारताला दिलासा मिळाला असून भारतीय कंपन्यांसह पायाभूत सुविधा, व्यापार, जहाजरानी आणि आशियाई लॉजिस्टिक क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून भारत-अमेरिका व्यापारसंबंधात निर्माण झालेला तणाव, टॅरिफ वाढ, वस्तू-सेवा व्यापारातील मतभेद, आणि ऊर्जा पुरवठा विषयक राजकीय तणावामध्ये हा निर्णय मोठा सकारात्मक संकेत म्हणून पाहिला जात आहे.

इराणमधील चाबहार बंदर हे जगातील अतिमहत्त्वाच्या सामरिक बंदरांपैकी एक आहे. भारतीय गुंतवणुकीने उभारलेले हे बंदर भारतासाठी अनेक कारणांनी अत्यंत निर्णायक आहे:

भारताने या बंदरात गेल्या काही वर्षांत शेकडो दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे आणि 2024 मध्ये दहा वर्षांचा व्यवस्थापन करार करून भारताने त्याची जबाबदारी अधिकृतरीत्या स्वीकारली आहे.

अमेरिकेने रशिया आणि इराणवर कठोर निर्बंध लावले आहेत. इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवरही दबाव टाकला जातो. परंतु चाबहारच्या संदर्भात अमेरिकेने भारताला दिलेली सूट म्हणजे आर्थिक, भू-राजकीय आणि धोरणात्मक दृष्टीने भारताच्या महत्त्वाचे स्पष्ट मान्यकरण आहे.

गेल्या दोन महिन्यांपासून या सूटीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती. अमेरिकेने “भारताने ऊर्जा खरेदी कमी करावी” अशा प्रकारच्या राजनैतिक इशाऱ्यांची मालिका दिली होती. परंतु अखेर अमेरिकेने पुन्हा एकदा भारताचा मुद्दा मान्य केला आणि चाबहारला सामरिक अपवाद दिला.

हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे मोठे यश मानले जात आहे.

या निर्णयामुळे खालील क्षेत्रांना मोठा लाभ होणार आहे:

• India Ports Global Ltd (IPGL) – चाबहारच्या व्यवहारात मुख्य भूमिका

• लॉजिस्टिक आणि फ्रेट कंपन्या

• जहाजबांधणी आणि समुद्री सेवा उद्योग

• स्टील, सिमेंट, बांधकाम-यंत्रसामग्री कंपन्या

• दूर्गम व्यापार मार्गांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय स्टार्टअप्स

• कोल्ड-चेन आणि अन्न-निर्यात कंपन्या

• पश्चिम भारतातील बंदर उद्योग – विशेषतः गुजरात-महाराष्ट्रांमधील भाग

याशिवाय अफगाणिस्तान-मध्य आशियातून डाळी, सुका मेवा, खनिजे, कापूस, पेट्रोकेमिकल्स यांचे आयात-निर्यात मार्ग अधिक मजबूत होतील.

ग्रामीण व विना-मेट्रो उद्योगांसाठी याचा अप्रत्यक्ष परंतु महत्त्वाचा फायदा आहे:

• कृषी-निर्यात वाढणार

• काजू, द्राक्षे, डाळी, कांदा–बटाटा निर्यातदारांना बाजार वाढ

• साखर, दूध-उत्पादने आणि मसाले उद्योगांना परदेशी बाजारपेठ

• ट्रान्सपोर्ट, वेअरहाऊसिंग, पॅकिंग उद्योगांना संधी

• नव्या रोजगार निर्मितीची शक्यता

म्हणजेच गावाला आणि तालुका पातळीवर सुद्धा याचा लक्षणीय फायदा पोहोचेल.

चीनने पाकिस्तानातील ग्वादार बंदर विकसित केले आहे, जे भारतासाठी धोरणात्मक आव्हान आहे. चाबहार हे त्याला थेट उत्तर मानले जाते.

याशिवाय अफगाणिस्तानमध्ये भारताने रस्ते, पाणी प्रकल्प, संसद भवन, हॉस्पिटल्स उभारले आहेत. चाबहारमुळे त्या प्रकल्पांना सुटसुटीत पुरवठा मार्ग मिळतो.

चाबहार सूट मिळणे म्हणजे
✅ भारत-अमेरिका संबंधात विश्वास
✅ भारताची प्रादेशिक नेतृत्व भूमिका
✅ चीन-पाकिस्तान-इराण समीकरणात भारताचा मजबूत आवाज
✅ भारताची स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाची दिशा कायम

भारत आज अमेरिका-रशिया-इराण-गल्फ देशांसोबत समतोल धोरण ठेवून चालत आहे. जग दोन ध्रुवात विभागले जात असताना, भारत स्वतःचे हित जपून ‘बहुपक्षीय नेतृत्व’ कायम ठेवत आहे.

सध्या ही सूट ६ महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे. पुढे काय होणार हे भारताच्या राजनैतिक कुशलतेवर, व्यापार करारांवर आणि जागतिक भू-राजकारणावर अवलंबून असेल.

तज्ज्ञांच्या मते भारताने पुढील पावले उचलावीत:

• चाबहारमध्ये मालवाहतूक वेगाने वाढवणे

• मध्य आशियाई देशांशी अधिक व्यापार करार

• भारतीय जहाज कंपनी व लॉजिस्टिक कंपन्यांना प्रोत्साहन

• चाबहार-झाहेदान रेल प्रकल्पात गती वाढवणे

भारताला आता ही संधी कार्यक्षमतेत रूपांतरित करायची आहे.

चाबहारवरील सूट वाढणे हा फक्त एक राजनैतिक निर्णय नसून भारताच्या जागतिक शक्ती स्थानाची पुनर्मोहर आहे.
भारतीय कंपन्यांसाठी हे एक ‘गोल्डन विंडो’ आहे आणि
भारताच्या ‘पोर्ट-टू-पॉवर’ स्वप्नाला मोठी चालना मिळाली आहे.

आगामी दिवसांत चाबहार भारताच्या व्यापार-नीतीचा आणि
‘न्यू साउथ एशिया’ कनेक्टिव्हिटीचा केंद्रबिंदू ठरेल, यात शंका नाही.