माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | पिंपरी :
पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. शहरात हजारो गृहनिर्माण सोसायट्या असून, त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी खासगी सुरक्षा एजन्सींवर आहे. मात्र, धक्कादायक बाब अशी की या सुरक्षारक्षक पुरवणाऱ्या बहुतांश एजन्सीकडे केंद्र शासनाचा अनिवार्य ‘पसारा’ (Private Security Agencies Regulation Act – PSARA) परवाना नाही. परिणामी नागरिकांच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला असून, पोलिस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक झाले आहे.
गृहनिर्माण सोसायट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने सुरक्षा सेवांची मागणी वाढली आहे. याचा फायदा घेत अनेक एजन्सींनी विनापरवाना सुरक्षारक्षक पुरवण्याचा व्यवसाय उभारला आहे. केंद्र शासनाने ‘पसारा’ परवाना बंधनकारक केला असतानाही, मोठ्या प्रमाणावर नियमांकडे बगल देण्यात येत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, परवानाधारक एजन्सींना नियुक्त करण्यासाठी सोसायट्यांनी खर्चात वाढ करणे आवश्यक आहे. मात्र, स्वस्त रक्षकांचा मोह जास्त असल्याने सोसायट्या कमी खर्चात बोगस एजन्सीकडून सुरक्षा घेतात. हेच नागरिकांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण करणारे ठरत आहे.
शहरात कार्यरत असलेल्या अनेक बिनपरवाना एजन्सी परप्रांतीयांना थेट रक्षक म्हणून नियुक्त करतात. या रक्षकांना सलग ड्युटी देण्यात येते. राहण्याची व खाण्याची सुविधा नसल्याने ते कुठल्याही अटींवर काम करण्यास तयार होतात. मात्र, यामध्ये सर्वात गंभीर बाब म्हणजे पोलिस पडताळणी न करता अशा रक्षकांची नेमणूक केली जाते. परिणामी, गंभीर गुन्हे घडण्याची शक्यता दाट असते.
परवानाधारक एजन्सीकडील रक्षकांना शस्त्रास्त्र वापर, आपत्कालीन प्रसंगी वागण्याचे मार्गदर्शन तसेच नागरिकांच्या सुरक्षेचे प्रशिक्षण दिले जाते. परंतु बिनपरवाना एजन्सीकडील रक्षकांकडे कोणतेही व्यावसायिक प्रशिक्षण नसते. त्यांच्याकडे केवळ गेटवर उभे राहण्यापुरते ज्ञान असते. त्यामुळे गंभीर प्रसंगी रक्षकांची भूमिका नाममात्रच ठरते.
तज्ज्ञांनी पुढील धोके अधोरेखित केले आहेत :
गुन्हेगार स्वतः रक्षक म्हणून घुसखोरी करण्याची शक्यता.
गुन्हा घडल्यानंतर संबंधित रक्षकाचा माग काढणे कठीण.
गैरप्रकार झाल्यास जबाबदारी निश्चित करणे अवघड.
शस्त्रास्त्र व सुरक्षा प्रशिक्षणाचा अभाव.
एजन्सीवर कारवाई झाल्यास थेट सोसायटीवर जबाबदारी येण्याची शक्यता.
या पार्श्वभूमीवर पोलिस विभागाने अशा एजन्सींवर तातडीने कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे नागरिक व तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेला दुजोरा मिळावा यासाठी सोसायट्यांनीही जागरूक राहणे, तसेच परवानाधारक एजन्सींनाच प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरात सुरक्षेचा मुद्दा दुर्लक्ष करण्याजोगा राहिलेला नाही. योग्य वेळी कडक कारवाई न झाल्यास नागरिकांचे प्राण धोक्यात येऊ शकतात, असा गंभीर इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
