माणदेश एक्सप्रेस न्यूज|मुंबई:
देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना ८व्या वेतन आयोगाची प्रतिक्षा अखेर रंगणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने या आयोगाच्या स्थापनेस मान्यता दिल्यानंतर, त्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग हळूहळू स्पष्ट होत आहे. पण अद्याप आयोगाची अधिकृत अधिसूचना जारी झालेली नाही.
विलंबाचे कारण
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी १२ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत सांगितले की, आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना थोडी उशिरा होण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे विविध मंत्रालये आणि राज्यांकडून अजूनही सूचना मागवल्या जाणे.
ते म्हणाले, “१७ जानेवारी आणि १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग आणि सर्व राज्यांना सूचना पाठवण्यात आल्या, पण अद्याप काही सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत.”
अधिसूचना प्रलंबित
सरकारने स्पष्ट केले की, सर्व सूचना प्राप्त होताच आयोगाची अधिसूचना जारी केली जाईल. त्यानंतरच अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे. याचा अर्थ, आयोगाची स्थापना अद्याप प्राथमिक टप्प्यात आहे.
८व्या वेतन आयोगाचे उद्दिष्ट
आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे:
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन पुनरावलोकन
पेन्शन व भत्त्यांचे आकलन
इतर विविध सुविधांचा आढावा घेणे
सरकारच्या अंदाजानुसार, ८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होऊ शकतात.
थकबाकी मिळण्याची शक्यता
अहवाल तयार करणे, पुनरावलोकन आणि मंजुरी प्रक्रियेस साधारण १.५ ते २ वर्षे लागू शकतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन थकबाकीसह मिळण्याची शक्यता आहे.
वेतन वाढीचा अंदाज
सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ निश्चित करण्यात आला होता. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, ८व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर १.९२ ते २.८६ दरम्यान असू शकतो.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ३०,००० रुपये असेल आणि नवीन फिटमेंट फॅक्टर २.५७ ठरला, तर त्याचा नवीन पगार ७७,१०० रुपये होऊ शकतो.
