राज्यात मोठा निर्णय! वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास मार्ग मोकळा – महसूलमंत्री यांची विधानसभेत घोषणा

नागपूर (प्रतिनिधी) –
राज्यात वाळू वाहतुकीसंबंधी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला निर्णय अखेर शासनाने घेतला असून, वाळूची वाहतूक आता २४ तास करता येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली. यामुळे वाळू उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रक्रियेत मोठा बदल घडणार असून, अवैध वाहतुकीवर आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

सद्यस्थितीत सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच वाळू उत्खननाची परवानगी असते. मात्र, उत्खनन करून साठवलेली वाळू रात्री वाहून नेण्यास बंदी असल्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. वाहतूक क्षमतेचा योग्य उपयोग होत नव्हता आणि त्यामुळे अवैध वाहतुकीस चालना मिळत होती.

महाखनीज पोर्टलवरून २४ तास ईटीपी सुविधा उपलब्ध

“ही अडचण दूर करण्यासाठी महाखनीज पोर्टलवरून आता २४ तास ईटीपी (Electric Transit Pass) तयार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे साठवलेली वाळू कोणत्याही वेळी वाहून नेता येईल,” अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.

वाढती पारदर्शकता – सीसीटीव्ही, जीओ-फेन्सिंग आणि ट्रॅकिंग डिव्हाईस

वाळू वाहतुकीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रत्येक वाळूघाटाचे जीओ-फेन्सिंग, घाट व रस्त्यांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, वाळू वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांमध्ये जीपीएस डिव्हाईस अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

कृत्रिम वाळू धोरण – १००० क्रशर युनिट्स उभारण्याचे लक्ष्य

राज्यातील नैसर्गिक वाळूचा साठा मर्यादित असल्याने शासनाने कृत्रिम वाळू धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स उभारण्यात येणार असून, ५ एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पुढील ३ महिन्यांत १००० युनिट्स सुरू करण्याचं उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे.

घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास वाळू मोफत

घरकुल योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे. एनजीटीच्या अटींमुळे काही घाटांवर मर्यादा असल्या तरी पर्यावरण परवानगी आवश्यक नसलेल्या घाटांवरून पुरवठा थांबवला जाणार नाही, असं बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं.

पहिल्याच निविदेतून १०० कोटींची रॉयल्टी – चंद्रपूरचा दाखला

नवीन वाळू धोरणामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील पहिल्याच निविदेतून राज्याला तब्बल १०० कोटी रॉयल्टी मिळाल्याचा दाखला देत, हे धोरण अर्थसंकल्पीयदृष्ट्या राज्यासाठी फायदेशीर ठरणार असल्याचा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.

जनतेच्या १२००हून अधिक सूचना विचारात

“हे धोरण जनतेच्या सहभागातून तयार करण्यात आले असून, १२०० हून अधिक सूचना विचारात घेऊन अंतिम धोरण ठरवण्यात आले आहे. या धोरणावर कोणत्याही वेळी सभागृहात चर्चा करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत,” असे सांगून त्यांनी पारदर्शकतेचं आश्वासन दिलं.