माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणि त्यावरून निघालेला शासन निर्णय सध्या ओबीसी समाजात अस्वस्थतेचं कारण ठरत आहे. विशेषत: कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्यावरून ओबीसी नेते नाराज असून, मंत्री छगन भुजबळ यांनी कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार टाकून आपली नाराजी स्पष्ट केली होती. या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट भूमिका मांडत भुजबळांसह ओबीसी समाजाला आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला.
मराठा समाजासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत उपोषण छेडले होते. त्यांच्या उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी सरकारने तोडगा काढत हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात आला. मात्र या जीआरमुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र सहज मिळेल आणि त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गदा येईल, अशी शंका ओबीसी नेत्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर छगन भुजबळांनी कॅबिनेट बैठकीत अनुपस्थित राहून नाराजी दर्शवली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भुजबळांची नाराजी गांभीर्याने घेतली असून, ते स्वतः भुजबळांशी चर्चेत असल्याचे सांगितले. “भुजबळ कॅबिनेटमधून कुठेही निघून गेलेले नाहीत. माझी त्यांच्याशी चर्चा झाली आहे. त्यांच्या मनातील शंका मी दूर करणार आहे. या जीआरमुळे ओबीसी समाजावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. हा सरसकट जीआर नसून तो पुराव्याचाच जीआर आहे,” असे फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, “फक्त मराठवाडा हा भाग निजामाच्या अधिपत्याखाली होता. त्यामुळे इतर ठिकाणी इंग्रजांच्या काळातील पुरावे उपलब्ध होतात; पण मराठवाड्यात तसे पुरावे मिळणे कठीण आहे. म्हणूनच निजामकालीन पुरावे ग्राह्य धरले गेले आहेत. यातून फक्त खरे कुणबी समाजाचेच लोक लाभ घेऊ शकतील. जे खरे हक्कदार आहेत, त्यांनाच हा फायदा मिळेल. कुणालाही खोटेपणा करण्याची संधी यात मिळणार नाही.”
ओबीसींच्या हक्कांवर कुठलाही अन्याय होणार नाही, असे आश्वासन फडणवीसांनी दिले. ते म्हणाले, “या राज्यात जोपर्यंत आमचे सरकार आहे तोपर्यंत एका समाजाला काढून दुसऱ्याला देण्याचा विचार होऊच शकत नाही. आम्ही मराठ्याचं मराठ्यांना आणि ओबीसींचं ओबीसींना देणार. खरा अधिकार ज्याचा त्यालाच मिळणार. दोन समाजांना आम्ही कधीच एकमेकांसमोर उभे करणार नाही.”
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी हेही स्पष्ट केले की, अनेक ओबीसी संघटनांनी शासन निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “मराठा समाजाचे मी आभार मानतो. अनेकदा गैरसमजुती निर्माण होतात, पण आमचं ब्रीदवाक्य सर्व समाजाला सोबत घेऊन जाण्याचं आहे. ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, याची पूर्ण ग्वाही आम्ही देत आहोत,” असे फडणवीसांनी सांगितले.
👉 या घडामोडीनंतर सरकारकडून छगन भुजबळांना समजावून नाराजी दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र ओबीसी नेते आणि संघटनांची प्रतिक्रिया आगामी काळात काय असेल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
