माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | नवी दिल्ली :
भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसल्याचे ताज्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष आणि सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेले टॅरिफ आता गंभीर स्वरूप घेत असून, याचा थेट परिणाम भारताच्या निर्यात व्यापार आणि आर्थिक वाढीवर होत असल्याचे आकडेवारी दाखवत आहे.
अमेरिकेने रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतावर तब्बल 50 टक्के टॅरिफ लावले. या टॅरिफचा परिणाम इतका मोठा ठरला की, भारतातून अमेरिकेत जाणारी सुमारे 70 टक्के निर्यात बंद झाली. अमेरिका ही भारतासाठी सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक असल्याने, अचानक घडलेल्या या घडामोडीमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड चिंता आहे. अनेक व्यापाऱ्यांनी होणारे नुकसान टाळण्यासाठी निर्यात थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते.
भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करत असल्याने अमेरिकेने अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला. ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्टपणे सांगितले की, भारताने जर रशियासोबत व्यापार सुरू ठेवला तर त्याचे आर्थिक दुष्परिणाम भोगावे लागतील. तरीदेखील भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवली आहे.
अमेरिकेच्या टॅरिफनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. आशियाई विकास बँकेने (ADB) मंगळवारी सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की –
2026 च्या पहिल्या तिमाहीत 7.9% मजबूत वाढ झाली असली, तरी
चालू आर्थिक वर्षात (2025-26) भारतीय अर्थव्यवस्था केवळ 6.5% दराने वाढेल.
यासोबतच ADB ने अंदाज व्यक्त केला आहे की, आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये देखील भारताचा विकासदर 6.5% च्या आसपासच राहील.
2025 च्या पहिल्या सहामाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने 7.6% वाढ नोंदवली होती, परंतु दुसऱ्या सहामाहीत परिस्थिती खडतर होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. उद्योगधंद्यांमध्ये सुधारणा झाली असली तरी टॅरिफच्या फटक्यामुळे निर्यातीतील घट भारतासाठी मोठा अडथळा ठरणार आहे.
भारताने सप्टेंबर महिन्यात रशियाकडून अधिक तेल खरेदी केली असून, हा आकडा ऑगस्टच्या तुलनेत मोठा आहे. यासोबतच भारत इतर आशियाई आणि युरोपीय देशांसोबत व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, अमेरिकेच्या बाजारपेठेत झालेल्या प्रचंड घटेचा तोल साधणे कठीण ठरणार आहे.
दरम्यान, ट्रम्प प्रशासन भारतावर अजून काही निर्बंध लादण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त असून, यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील ताण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, येत्या काळात भारताला धोरणात्मक पावले उचलावी लागतील, अन्यथा विकासदर कायम ठेवणे कठीण होईल.
