माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | नवी दिल्ली :
मोदी सरकारने पुन्हा एकदा सरकारी बँकांच्या विलिनीकरणासाठी पावले उचलली आहेत. देशातील 12 सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण करून केवळ 4 ते 5 मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs) तयार करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. या घडामोडीमुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठा बदल घडून येणार असून खातेधारकांमध्येही या संदर्भात उत्सुकता आणि संभ्रम वाढला आहे.
12-13 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या उच्चस्तरीय बैठकीत या विलिनीकरणाचा विषय चर्चेला येणार आहे. या बैठकीला सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे प्रमुख, RBI चे डिप्टी गव्हर्नर स्वामीनाथन जे. तसेच कंसल्टिंग फर्म McKinsey चे तज्ज्ञ उपस्थित राहणार आहेत. बैठकीत बँकांचे जागतिक स्पर्धेत स्थान मजबूत करण्यासाठीचा रोडमॅप, एआयचा वापर, गुड गव्हर्नन्स, ग्राहकसेवा सुधारणा यावरही चर्चा होणार आहे.
2020 मध्ये झालेल्या मोठ्या बँक विलिनीकरण प्रक्रियेत सरकारी बँकांची संख्या 27 वरून थेट 12 वर आली. त्यावेळी बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, केनरा बँक, युनियन बँक, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक अशा मोठ्या बँकांचे आकार अधिक वाढले. आता सरकारने आणखी एक पाऊल टाकत, केवळ 4 ते 5 भक्कम बँका तयार करण्याचा विचार सुरू केला आहे.
सरकारचा उद्देश –
बँकांची आर्थिक ताकद वाढवणे
आंतरराष्ट्रीय बँकिंग स्पर्धेत टिकाव धरणे
अर्थव्यवस्थेला अधिक गती देणे
“विकसित भारत 2047” च्या ध्येयाकडे वाटचाल
बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी या निर्णयाला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मते, विलिनीकरणामुळे कर्मचारी कपात, स्थानिक शाखा बंद होणे, सेवा विलंब, आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांना अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय “मोठ्या बँका तयार होतील, पण सामान्य ग्राहकांच्या अडचणी वाढतील” असा आरोपही संघटनांनी केला आहे.
खातेधारकांसाठी सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे त्यांच्या खात्यांवर आणि ठेवींवर काय परिणाम होईल?
जमा रक्कम सुरक्षित – तुमच्या बचत खाते, मुदत ठेव, आवर्ती ठेव यावर कुठलाही परिणाम होणार नाही.
नाव व कोड बदल – विलिनीकरणानंतर संबंधित बँकेचे नाव, IFSC Code, शाखा कोड यामध्ये बदल होऊ शकतो.
खाते क्रमांक व ग्राहक क्रमांक बदल – नवीन बँकेच्या सिस्टीममध्ये जुनी खाती एकत्रित केली जातील, त्यामुळे खाते क्रमांक व ग्राहक आयडी नवा मिळू शकतो.
कागदपत्रांचा त्रास – नवीन चेकबुक, पासबुक, डेबिट कार्डसाठी खातेधारकांना काहीशी कसरत करावी लागेल.
ऑनलाईन व्यवहार – डिजिटल बँकिंग, UPI, नेट बँकिंग सुरळीत सुरू राहील, पण काही काळ तांत्रिक अडचणी उद्भवू शकतात.
बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते, “भारतातील बँका जागतिक स्तरावर अद्याप लहान आहेत. चीन, अमेरिका किंवा युरोपातील मोठ्या बँकांच्या तुलनेत भारतीय बँकांची ताकद कमी आहे. मोठ्या बँकांचे अस्तित्व अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देईल. मात्र या प्रक्रियेत ग्राहक सेवा आणि ग्रामीण शाखांचे जाळे अबाधित ठेवणे अत्यावश्यक आहे.”
मोदी सरकारने पुन्हा एकदा बँकिंग क्षेत्रात मोठी हालचाल करण्याचे संकेत दिले आहेत. देशातील 12 सरकारी बँका एकत्र करून 4-5 प्रबळ बँका उभ्या राहिल्या तर अर्थव्यवस्थेला नवा वेग मिळेल. पण या बदलांचा प्रत्यक्ष परिणाम खातेधारकांच्या दैनंदिन बँकिंग व्यवहारांवर आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांवर किती होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
