आटपाडी : बाबासाहेब देशमुख शेतकरी सहकारी सूतगिरणीवर ४९ कोटींचा सरकारी बोजा ! वस्त्रोद्योग उपआयुक्त यांच्या आदेशानुसार मालमत्तांवर बोजा नोंद

माणदेश एक्सप्रेस न्यूज आटपाडी (प्रतिनिधी)
बाबासाहेब देशमुख शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्यादित, आटपाडी या संस्थेवर राज्य सरकारच्या भागभांडवलाची थकबाकी आणि त्यावरील व्याजासह एकूण ४९ कोटी ८४ लाख २१ हजार ९०१ रुपये इतकी मोठी रक्कम थकीत असून या पार्श्वभूमीवर वस्त्रोद्योग उपआयुक्त सोलापूर यांच्या आदेशाने तालुका दंडाधिकारी तथा तहसीलदार, आटपाडी यांनी सूतगिरणीच्या मालमत्तांवर शासनाच्या नावे बोजा चढविण्यात आला आहे.

● शासकीय निधी दिला, पण परतफेड अपूर्ण

राज्य शासनाच्या वस्त्रोद्योग आयुक्तालयामार्फत बाबासाहेब देशमुख शेतकरी सहकारी सूतगिरणीस २४ कोटी ७९ लाख ४१ हजार रुपये इतके शासकीय भागभांडवल देण्यात आले होते. मात्र, संस्थेने आजपर्यंत केवळ २ कोटी ५३ लाख १३ हजार ९२० रुपये इतकीच परतफेड केली आहे. उर्वरित रक्कम व त्यावरील व्याज थकित आहे. शासनाच्या दिनांक २४ मार्च १९९९ व १० जुलै २०१७ च्या आदेशानुसार अशा प्रकरणांमध्ये बोजा चढवून वसुलीची कार्यवाही करता येते.

● आयुक्तालयाकडून सूचनेनंतर महसूल विभाग हरकत

वस्त्रोद्योग आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, नागपूर यांनी दिनांक ०१ जुलै २०२५ रोजी पत्र क्रमांक कार्या.६(४)/सूतगिरणी/बोजा चढविणे/३३४६/२०२५ द्वारे तहसीलदार आटपाडी यांना कार्यवाहीचे आदेश दिले. त्यानंतर प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, सोलापूर आणि तहसीलदार, आटपाडी यांच्यात पत्रव्यवहार होऊन ८ जुलै २०२५ रोजी तहसील कार्यालयाकडून बाबासाहेब देशमुख सहकारी सूतगिरणीच्या नावावर असलेल्या जमिनीवर शासनाचा बोजा नोंदविण्यात आला.

त्यानुसार, शासनाच्या नावे ४९ कोटी ८४ लाख २१ हजार ९०१ रुपयांचा बोजा अधिकृतपणे नोंदविण्यात आला असून, आता यापुढील टप्प्यात वसुली आणि मालमत्तेवर ताबा मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.

● शेतकरी मालकीच्या संस्थेवर टांगती तलवार

बाबासाहेब देशमुख सहकारी सूतगिरणी ही आटपाडी तालुक्यातील प्रमुख सहकारी संस्था असून तिचा प्रमुख उद्देश ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिक बळकटी देण्याचा आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून संस्थेची आर्थिक स्थिती डगमगलेली आहे. शासकीय निधी परतफेड करण्यात अपयश आल्यामुळे आता थेट मालमत्तांवर बोजा चढवला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे व चिंतेचे वातावरण आहे.

● सूतगिरणीचे भवितव्य अंधारात?

सध्या संस्थेची कोणतीही आर्थिक हालचाल न दिसता परतफेडीसाठी सक्षम योजना देखील नसल्यामुळे सरकारकडून थेट वसुलीची प्रक्रिया सुरू झाल्यास सूतगिरणीचे अस्तित्वच धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. संस्थेच्या व्यवस्थापनाने यावर लवकरात लवकर उपाययोजना करणे गरजेचे ठरणार आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे – एका नजरेत:

• शासनाकडून दिलेले भागभांडवल – ₹24.79 कोटी

• सूतगिरणीने परत केलेली रक्कम – ₹2.53 कोटी

• थकबाकी व व्याजासह एकूण बोजा – ₹49.84 कोटी

• तहसीलदारांकडून जमिनीवर शासन नावाने बोजा नोंद

• पुढील टप्प्यात वसुलीसाठी कारवाई संभाव्य