माणदेश एक्सप्रेस न्यूज|सांगली:
अलमट्टी धरणाची उंची ५१९ मीटरवरून ५२४ मीटर वाढविण्याच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा प्रचंड तीव्र झाला आहे. कर्नाटकने या निर्णयावर आपला ठाम पत्ता दिला असून, हा त्यांचा कायदेशीर अधिकार असल्याचा ठाम प्रतिवाद केला आहे. या प्रकरणी कर्नाटकचे भाजप खासदारांनी दिल्लीत केंद्रीय जलसंपदा मंत्री सी. आर. पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना आपली बाजू मांडली आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्राकडूनही विरोध करणारे आवाज ऐकू येत आहेत. या वादग्रस्त प्रकरणाची सविस्तर पार्श्वभूमी, दोन्ही राज्यांच्या भूमिका आणि भविष्यातील शक्यतो काय होईल याचा सखोल आढावा घेणे गरजेचे आहे.
अलमट्टी धरणाचा इतिहास व त्याचा महत्त्व
अलमट्टी धरण हे कर्नाटक राज्यातील कृष्णा नदीवर बांधलेले महत्त्वाचे जलसंपदा प्रकल्प आहे. हे धरण कर्नाटकसाठी तसेच त्याच्या खालील महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेशसाठी पाणी पुरवठा व ऊर्जा निर्मितीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. धरणाच्या उंचीवरून या राज्यांमध्ये वारंवार वाद होतात कारण यामुळे पाणीपुरवठा, पूरस्थिती, शेतीवर परिणाम होतो.
अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याचा कायदेशीर मुद्दा
२०१३ मध्ये केंद्र सरकारच्या मध्यस्थीने कृष्णा नदीवरील पाणीवाटपासाठी ‘कृष्णा जलवाटप लवाद’ स्थापन करण्यात आला. या लवादाने अलमट्टी धरणाची उंची ५२४ मीटर पर्यंत वाढविण्याचा अधिकार कर्नाटकला दिला. लवादाचा निर्णय हे अंतिम मानले गेले. या निर्णयाला तीन राज्यांनी आणि केंद्र सरकारने मान्यता दिली.
याच निर्णयाचा आधार घेऊन कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची ५१९ वरून ५२४ मीटर पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे.
महाराष्ट्राचा विरोध आणि त्याचा आधार
महाराष्ट्र सरकार व खासदारांनी याचा जोरदार विरोध केला आहे. त्यांचा दावा असा आहे की उंची वाढविल्यास सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये पूर येण्याचा धोका आहे, त्यामुळे हा निर्णय महाराष्ट्रासाठी घातक ठरू शकतो. २००५ मध्ये आलेल्या पूराच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा हा विरोध आहे.
पण केंद्रीय जल आयोग आणि तीन राज्यांनी केलेल्या संयुक्त सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीमुळे पूर येण्याचा धोका नाही, असा निष्कर्ष आला आहे. २००५ च्या पूराच्या वेळीही केंद्रीय जल आयोगाने स्पष्ट केले होते की पूराचा संबंध अलमट्टी धरणाशी नाही.
कर्नाटकची भूमिका आणि दावे
कर्नाटकचे केंद्रीय खासदार बसवराज बोम्मई, गोविंदा काराजोळ, पी. सी. गड्डीगौड जिगाजीनागी यांनी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री सी. आर. पाटील यांना भेटून स्पष्ट केले की अलमट्टीची उंची वाढविणे हा कर्नाटकचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यांनी सांगितले की, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसारच सर्व कार्यवाही केली जाईल.
बसवराज बोम्मई यांनी अधिक स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार व तीन राज्यांनी केलेल्या संयुक्त सर्वेक्षणात धरणामुळे पूर येणार नाही, असे स्पष्ट सांगितले गेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा विरोध चुकीचा व अनुचित आहे.
प्रकरणाची सध्याची स्थिती आणि पुढील वाटचाल
न्यायालयीन सुनावणी: सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची जलद सुनावणी होण्याचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी कर्नाटक सरकार प्रयत्न करत आहे. यासाठी राज्य सरकारने सर्वतोपरी सहकार्य करावे, अशीही शिफारस शिष्टमंडळाने केली आहे.
राजकीय तणाव: महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील राजकीय वाद प्रकरण अधिकच तापले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांना भेटून विरोध व्यक्त केला, तर कर्नाटक शिष्टमंडळाने आपली बाजू मांडली.
केंद्र सरकारची भूमिका: केंद्र सरकार या प्रकरणात मध्यस्थीची भूमिका बजावत आहे. त्यांनी या प्रकरणाचा न्यायालयीन निर्णयावर अवलंबून राहण्याचा निर्धार दर्शविला आहे.
स्थानिक शेतकरी आणि नागरिकांवर परिणाम
अलमट्टी धरणाची उंची वाढविल्यास कर्नाटकमध्ये शेतीसाठी अधिक पाणी उपलब्ध होईल, तसेच जलविद्युत उत्पादनही वाढेल. मात्र, महाराष्ट्रातील सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील लोकांना पूरधोक्याची भीती वाटत आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकसंख्या आणि राजकीय नेत्यांमध्ये यावरून तणाव आहे.
