माणदेश एक्सप्रेस न्यूज |सांगली : सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेच्या स्थापनेपासूनच लाचखोरीचे सावट गडद असून, गेल्या ११ वर्षांत लाचखोरीच्या १९ सापळ्यांमधून २२ जणांना अटक करण्यात आली आहे. टक्केवारीच्या कुरणात बिनधास्तपणे फिरणाऱ्या महापालिकेच्या कारभाराचे हे वास्तव आता पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
महापालिकेत लाचखोरी ही केवळ अपवाद नव्हे, तर शासकीय दरांशिवाय काम करण्यासाठी ‘दर’ ठरले आहेत, अशी परिस्थिती झाली आहे. अगदी मुकादमापासून ते उपायुक्तपदापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांचा लाच घेताना पर्दाफाश झाला आहे. काहीजण काम पूर्ण झाल्यावर ‘खुशाल’ रक्कम देतात, तर काहीजण अवाजवी मागणी झाल्यास तक्रार करतात आणि त्यातूनच लाचखोरांच्या मुसक्या आवळल्या जातात.
महापालिकेतील लिपिक, शाखा अभियंता, आरोग्य अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, उद्यान पर्यवेक्षक, आणि अगदी उपायुक्तही लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकले आहेत. यातून हे स्पष्ट होते की, लाचखोरी महापालिकेच्या व्यवस्थेत खोलवर रुजलेली आहे.
१९ सापळे आणि २२ आरोपी हे आकडे वास्तवाचे संपूर्ण चित्र दर्शवत नाहीत. अनेक व्यवहार हे समेट, भीती अथवा समाधानामुळे गुपचूपच होतात. तक्रार केवळ तेव्हाच होते, जेव्हा लाच मागितलेल्या रकमेचा फटका नागरिकांना बसतो.
महापालिकेतील भ्रष्टाचारावर आळा घालण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा, पारदर्शक प्रक्रियांची गरज आहे. केवळ अन्नविभाग, बांधकाम, पाणीपुरवठा नव्हे, तर जवळपास सर्वच विभागांमध्ये कामासाठी एजंटांची सक्रियता दिसते. त्यामुळे “टक्केवारीविना काम नाही” ही अपप्रथा खरेच संपणार का, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.
