माणदेश एक्सप्रेस/नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या पीकविमा घोटाळ्याची चौकशी करावी अशी मागणी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत केली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासात त्या बोलत होत्या. सुप्रिया सुळेंनी हा प्रश्न संसदेत विचारल्यानंतर केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी त्यावर सकारात्मक आश्वासन दिले आहे.
सुप्रिया सुळे संसदेत म्हणाल्या की, महाराष्ट्र राज्याच्या विद्यमान कृषी मंत्र्यांनी पीक विमा योजनेत ५०० कोटींच्या घोटाळ्याची कबुली राज्याला दिली. यावर सत्ताधारी पक्षाचे आमदार सुरेश धस यांनी हा घोटाळा पाचशेऐवजी पाच हजार कोटींचा असल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे. ही गांभीर्यपूर्ण घटना असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
तसेच महाराष्ट्रातील या पीकविमा घोटाळ्याची केंद्रीय कृषीमंत्री म्हणून आपणास याबद्दल माहित होते का? आणि या घोटाळ्याचे चौकशीचे आदेश आपण देणार का? सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनीधींनी अशा घोटाळ्याची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांना अवगत केली का? असा प्रश्न सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित करत चौकशीची मागणी केली.
सुप्रिया सुळेंनी हा प्रश्न संसदेत मांडल्यानंतर केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या घटनेची सखोल चौकशी करुन यात गडबड असल्यास दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
बोगस सातबारा उतारे, ऑनलाईन योजनेमुळे राज्याबाहेरील शेतकऱ्यांनीही या योजनेत अर्ज दाखल केले. राज्यातील ५-६ जिल्ह्यात मशिदी, मंदिर, शासकीय जमीन, बिगर कृषी जमीन यावरही पीक विमा उतरवल्याचं निदर्शनास आले आहे. ९६ केंद्रावर कारवाई केली आहे. जवळपास चार ते सव्वा चार लाख अर्ज रद्दबातल केले आहेत. या खात्यांवर आम्ही पैसे वर्ग न केल्याने शासनाचे पैसे वाचले आहेत. पीकविमा योजनेत आणखी काही बदल करायचे असतील तर अधिकाऱ्यांना फिडबॅक घ्यायला सांगितले आहे. शेतकऱ्यांना यूनिक आयडी, आधार कार्ड आणि सॅटेलाईटसोबत टायअप करून पीकविमा देण्याचा प्रयत्न आहे असं कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले होते. (स्रोत-लोकमत)
