मुंबई : राज्य सरकार एखाद्या प्रकल्पासाठी अनेकदा शेतकऱ्यांकडून जमिनींचे संपादन करते. मात्र, शेतकऱ्यांचे पैसे आणि जमीन दोन्ही सरकार दरबारी पडून राहतात. दोनचार वर्षांनी प्रकल्पाला सुरुवात होते.शेतकऱ्यांना मोबदला मात्र जुन्याच कराराप्रमाणे दिला जातो. यात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते.
सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी घटनेच्या कलम १४२ अन्वये, सरकारने संपादित केलेल्या जमिनीची भरपाई देण्यास बराच विलंब झाल्यास जमीन मालकाला सध्याच्या बाजाराएवढी भरपाई मिळण्याचा हक्क असेल.
अधिसूचनेनंतरही जमिनीचा मोबदला न मिळाल्यास जमीन मालकांनी न्यायालयात धाव घ्यावी. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नुकसान भरपाई जाहीर न केल्याबद्दल न्यायालयाच्या अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले. त्यानंतर २००३ मध्ये मंडळाने जमीन मालकांना प्रचलित दराच्या आधारे नुकसान भरपाई जाहीर करावी, या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, जमीन मालकांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून जवळपास २२ वर्षे वंचित ठेवण्यात आले असून २००३ च्या दराने नुकसान भरपाई निश्चित करणे ही न्यायाची थट्टा केल्यासारखं होईल. भूसंपादन प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाई वेळेवर निश्चित करणे आणि वितरित करणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
