राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गुरुवारी 1975 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लागू केलेल्या आणीबाणीला संविधानावरील ‘सर्वात मोठा हल्ला’ म्हटले. संसदेच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करताना हा देशाच्या इतिहासातील ‘काळा अध्याय’ असल्याचंही द्रौपदी मुर्मू यांनी म्हटलं आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर 18 व्या लोकसभेची स्थापना झाल्यानंतर मुर्मू यांनी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित केलं. यावेळी त्या म्हणाल्या की, ‘आणीबाणीच्या काळात देश अराजकतेत बुडाला. लोकशाहीला कलंकित करण्याच्या प्रयत्नांचा प्रत्येकाने निषेध केला पाहिजे. आणीबाणी हा राज्यघटनेवरील थेट हल्ल्याचा सर्वात मोठा आणि काळा अध्याय होता. आणीबाणीच्या काळात संपूर्ण देश अराजकात बुडाला होता, परंतु, अशा असंवैधानिक शक्तींविरुद्ध देशाचा विजय झाला.’
आपल्या लोकशाहीला कलंकित करण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नाचा सर्वांनी निषेध केला पाहिजे. फुटीरतावादी शक्ती लोकशाही कमकुवत करण्याचा, देशाच्या आत आणि बाहेरून समाजात दरी निर्माण करण्याचा कट रचत आहेत, असंही मुर्मू यांनी यावेळी नमूद केलं. जून 1975 ते मार्च 1977 पर्यंत सुमारे दोन वर्षे, इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली आणि घटनेच्या कलम 352 नुसार तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी त्यास मान्यता दिली. देशाला जवळचे अंतर्गत आणि बाह्य धोके आहेत या तर्कावर आणीबाणीची स्थिती घोषित करण्यात आली.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या की, सशक्त भारतासाठी आपल्या सैन्यात आधुनिकता आवश्यक आहे. युद्धाच्या परिस्थितीत सर्वोत्तम होण्यासाठी, सैन्यात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया चालू ठेवली पाहिजे. हा विचार करून माझ्या सरकारने गेल्या 10 वर्षांत अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. गेल्या दशकात आपली संरक्षण निर्यात 18 पटीने वाढून 21,000 कोटी रुपयांवर गेली आहे. आमच्या सरकारने सीएए कायद्यांतर्गत निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे फाळणीमुळे बाधित झालेल्या अनेक कुटुंबांना सन्मानाचे जीवन जगणे शक्य झाले आहे. ज्या कुटुंबांना CAA अंतर्गत नागरिकत्व मिळाले आहे त्यांच्या भविष्यासाठी मी शुभेच्छा देते.
राष्ट्रपती मुर्मू यांनी आणीबाणीवरील टिप्पणी या मुद्द्यावरून भाजप आणि विरोधकांमधील शब्दयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी आणीबाणीच्या भीषणतेची आठवण करून दिली, तर काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या गेल्या 10 वर्षांच्या राजवटीत अघोषित आणीबाणी लागू असल्याचे सांगत हल्ल्याचा प्रतिकार केला.
पहा व्हिडिओ –
#WATCH | President Droupadi Murmu addresses a joint session of both Houses of Parliament, she says "My Government has started giving citizenship to refugees under the CAA law. I wish a better future for the families who have received citizenship under CAA. My Government is… pic.twitter.com/0RpZSA5Vi0
— ANI (@ANI) June 27, 2024
