ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन जालन्यातली वडीगोद्री येथे लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांचे प्राणांतिक उपोषण सुरु आहे. आज त्यांच्या उपोषणाचा दहावा दिवस आहे. शुक्रवारी मुंबईत पार पडलेल्या बैठकीनंतर आणखी एक सरकारी शिष्टमंडळ लक्ष्मण हाके यांना येऊन भेटणार आहे. छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, अतुल सावे, उदय सामंत, धनंजय मुंडे, संदीपान भुमरे, गोपीचंद पडळकर आणि प्रकाश शेंडगे यांचा समावेश यांचा या शिष्टमंडळात समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर काल झालेल्या बैठकीत नेमकी कुठल्या विषयांवर चर्चा झाली? याबाबत गोपीचंद पडळकर यांनी एबीपी माझाशी संवाद साधताना माहिती दिली आहे.
गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, काल राज्य सरकारच्या वतीने गिरीश महाजन, उदय सामंत, अतुल सावे, संदीपान भुमरे आणि मी वडीगोद्री येथे ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांची भेट घेतली. तर छगन भुजबळ हे पुण्यातील मंगेश ससाणे यांच्याशी बोलत होते. काल भेट घेतल्यानंतर उपोषणकर्त्यांनी काही विषय सरकारसमोर मांडले.
29 तारखेला सर्व पक्षीय बैठक
त्यातील पहिला मुद्दा होता की, सगेसोयरेच्या बाबतीत सरकारची भूमिका काय आहे? एकीकडे सरकारच्या वतीने सांगितले जात आहे की, ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. दुसरीकडे उपोषणकर्ते म्हणत आहेत की, 80 टक्के मराठा समाज हा आता ओबीसी झाला आहे. 20 टक्के जो राहिला आहे त्याला आम्ही सगेसोयरेच्या माध्यमातून ओबीसी करणार आहोत. मग दोघांपैकी कोणीतरी एक खोट बोलत आहे. याची स्पष्टता मराठा आणि ओबीसी समाजाला पाहिजे. सरकारने 29 तारखेला सर्व पक्षीय बैठक घेण्याचे मान्य केले आहे. सगळ्यांचा सूर त्या दिवशी बैठकीला कळेल. हा महत्वाचा निर्णय कालच्या बैठकीत झाला आहे.
दुसरा विषय आहे की, जे काही दाखले गेल्या 9 महिन्यात दिलेले आहेत. जे ओरिजिनल आहेत त्यात ओबीसी नेत्यांचे अजिबात दुमत नाही. जे दाखले चुकीच्या पद्धतीने खाडाखोड करून, नव्याने लिहून बोगस दाखले दिलेले आहेत. त्याची सत्यता पडताळली पाहिजे. त्याची श्वेतपत्रिका काढायला हवी. ज्या लोकांनी चुकीच्या पद्धतीने बोगस दाखले काढलेले आहेत तो दाखला देणारा आणि दाखला घेणारा गुन्हेगार आहे. त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. सरकारने ती गोष्ट मान्य केलेली आहे. ज्याने चुकीच्या पद्धतीने दाखले काढलेले आहेत. त्याची पडताळणी करून राज्यासमोर ठेऊ, असे सरकारने म्हटले आहे.
एका माणसाला एकच जातीचा दाखला पाहिजे
इडब्ल्यूएस, कुणबी, एसईबीसी एकच व्यक्ती तीन दाखले काढत आहे. जशी जाहिरात येईल तसा दाखल्याचा वापर करत आहे. हे चुकीचे आहे. एका माणसाला एकच जातीचा दाखला पाहिजे. राज्य सरकारने ही बाब गंभीरतेने घेतली आहे. त्यांनी मान्य केले आहे की, इथून पुढे दाखला देताना तो आधार आणि पण कार्ड शी जोडला जाईल, असे सरकारने म्हटल्याची माहिती गोपीचंद पडळकर यांनी दिली आहे.
