केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा भाजपच्या नेतृत्वात एनडीएचे सरकार स्थापन झाले असून २०४७ पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा पंतप्रधान मोदींनी नारा दिला होता. तर निवडणूक सुरू होण्यापूर्वी मोदींनी तिसऱ्या कार्यकाळातील सरकारच्या शंभर दिवसांचा अॅाक्सन प्लॅन तयार असल्याचाही अनेकदा उल्लेखही केला होता ज्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. अशा स्थितीत, आता मोदी सरकारने पहिल्या शंभर दिवसांत आपल्या अजेंड्याअंतर्गत काही धाडसी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
यावेळी केंद्रात युती सरकार असल्यामुळे मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारला मित्रपक्षांशी चर्चा करणे भाग असेल. आता केंद्र सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसांत काय होणार याविषयी अटकळ सुरू झाली असून सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार IDBI बँक आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) मधील हिस्सा सरकार विकण्याची शक्यता आहे.
निर्गुंतवणुकीवर भर दिला जाईल
IDBI बँक आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन (एससीआय) पहिल्या शंभर दिवसांत निर्गुंतवणुकीवरही सरकार भर देण्याची शक्यता असून निवडणुकीचे वर्ष असल्याने सरकारने काम तूर्तास स्थगित केले होते. मात्र आता एकदा सरकार आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलू शकते. सध्या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) मध्ये सरकारचा ६३.७५% हिस्सा आहे. याशिवाय दीर्घकाळापासून रखडलेल्या IDBI बँकेच्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियाही वेग धरू शकते. सध्या आयडीबीआय बँकेत सरकारचे ४९.२९% आणि एलआयसीचे ४५.४८% शेअर्स आहे.
शेती आणि शेतकऱ्यांवर लक्ष
पंतप्रधान मोदींनी तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या फाइलवर स्वाक्षरी करून शेतकऱ्यांना भेट दिली आणि पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा १७ वा हप्ता जारी करण्यात आला. भाजपविरोधातील शेतकऱ्यांचा रोषही कोणापासून लपलेला नाही ज्यामुळे भाजपच्या ग्रामीण व्होटबँकेत यंदा लक्षणीय घट झाली. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी कृषी क्षेत्राबाबत आकर्षक आणि मोठे निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
सर्वसामान्यांवर केंद्र सरकारचा फोकस
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत सर्वसामान्यांवर लक्ष केंद्रित करून आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला ज्यानुसार तीन कोटी ग्रामीण आणि शहरी घरे बांधण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत मदतीची घोषणा करण्यात आली. PMAY योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या सर्व घरांना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या इतर योजनांसह शौचालय, LPG कनेक्शन, वीज कनेक्शन, नळाचे पाणी कनेक्शन इत्यादी इतर मूलभूत सुविधा दिल्या जातात.
रोजगार वाढण्यावर सरकारला भर द्यावा लागणार
अर्थव्यवस्थेला वेग वाढला आहे, परंतु देशातील बेरोजगारीवर अजूनही आळा बसलेला नाही. देशातील तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारला वेगवेगळ्या आघाड्यांवर एकत्र काम करावे लागेल त्यामुळे आगामी शंभर दिवसात या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष सरकारने देणे अपेक्षित आहे. खाजगी क्षेत्राच्या मदतीसाठी टॅक्समध्ये सुधारणा, सार्वजनिक-खासगी भागीदारीला चालना देणे यासोबतच कौशल्य विकास, चांगल्या शैक्षणिक सुधारणांसारखे काम करावे लागेल ज्यासाठी पंतप्रधान-विकास ही योजना राबवावी लागेल जेणेकरुन कौशल्य असलेल्या लोकांना कार्यान्वित करावे लागेल आणि नोकऱ्यांची संख्या देखील वाढेल.
