
माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
राज्य परिवहन महामंडळातील (MSRTC) कर्मचाऱ्यांसाठी अखेर दिलासादायक बातमी आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पगाराविषयी सुरू असलेली अनिश्चितता आता संपुष्टात आली आहे. राज्य सरकारने एसटी महामंडळाच्या पगारासाठी लागणारा ४७१ कोटी रुपयांचा निधी महामंडळाच्या खात्यात जमा केला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सोमवारी (१० नोव्हेंबर रोजी) पगार मिळण्याची शक्यता निश्चित झाली आहे.
महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पगारासाठी आवश्यक निधी काल (शुक्रवारी) उशिरा रात्री एसटीच्या मुख्य खात्यात जमा करण्यात आला. या निर्णयानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पगाराच्या विलंबामुळे निर्माण झालेल्या ताणतणावातून त्यांना अखेर सुटका मिळाली आहे.
✦ शासनाची तातडीची मदत
राज्य सरकारकडून एसटी महामंडळाला वेळोवेळी आर्थिक मदत केली जाते. मागील काही महिन्यांपासून महसुलात घट झाल्यामुळे महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती डळमळीत झाली होती. याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर झाला होता. पगारासाठी पुरेसा निधी नसल्याने दर महिन्याला उशीर होत होता. मात्र, शासनाने यावेळी पुढाकार घेत ४७१ कोटींची तातडीची मदत दिल्याने परिस्थिती सावरण्यास मदत झाली आहे.
✦ कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा
एसटी कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन उशिरा मिळाल्याने त्यांच्या घरगुती बजेटवर परिणाम होत होता. अनेक कर्मचाऱ्यांनी याबाबत शासन आणि व्यवस्थापनाकडे वारंवार मागणी केली होती. अखेर शासनाने दिलेला निधी वेळेवर पोहोचल्याने सर्व कर्मचाऱ्यांना या महिन्याचा पगार सोमवारी त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
✦ एसटी हा महाराष्ट्राचा कणा
एसटी महामंडळ महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा मुख्य आधार आहे. दररोज लाखो प्रवासी या सेवेमुळे गावागावांत पोहोचतात. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे मनोबल आणि त्यांच्या सेवेत सातत्य राखणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शासनाने केलेल्या या आर्थिक सहाय्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले आहे.
✦ संघटनांची प्रतिक्रिया
काही कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. “सरकारने वेळेवर निर्णय घेतला नसता, तर कर्मचाऱ्यांच्या घरचा दिवाळीचा आनंद फिका पडला असता. मात्र, आता सर्वांना दिलासा मिळाल्याने राज्यभरातील डेपोमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे,” अशी प्रतिक्रिया एका संघटना नेत्याने दिली.
✦ पुढील महिन्यांसाठी आव्हान कायम
तथापि, ही मदत तात्पुरता दिलासा देणारी असली तरी एसटी महामंडळासमोर दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याचं आव्हान अजूनही कायम आहे. महसुलात वाढ करण्यासाठी आणि खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ठोस पावलं उचलणं आवश्यक आहे. शासन आणि महामंडळ प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही, तर भविष्यात पुन्हा अशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
एकंदरीत, शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील सुमारे ९३ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या कुटुंबीयांनीही सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.


