माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | पुणे :
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या जमीन घोटाळ्यांच्या मालिकेला आता आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या कंपनीवर कोरेगाव पार्क येथील जमीन व्यवहार प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्याने वातावरण तापलेले असतानाच, पुण्यात आणखी एक मोठा जमीन घोटाळा समोर आला आहे. या प्रकरणात पुणे शहरातील बोपोडी भागातील कृषी विभागाच्या 5 एकर सरकारी जमिनीवर बनावट कागदपत्रांद्वारे बळकावण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे.
या प्रकरणी तहसीलदार सूर्यकांत येवले, हेमंत गवंडे, राजेंद्र विध्वंस, ऋषिकेश विध्वंस, मंगल विध्वंस, विद्यानंद पुराणिक, जयश्री एकबोटे, शीतल तेजवानी आणि द्विग्विजय पाटील या नऊ जणांविरोधात खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नायब तहसीलदार प्रविण चव्हाण यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी कारवाई केली आहे.
या प्रकरणात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे ही जमीन 1883 पासून कृषी खात्याकडे नोंदणीकृत असून शासनाच्या ताब्यात आहे. ती जमीन मुंबई कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम 1948 अंतर्गत महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील असल्याने सरकारी वहिवाटीत होती. तरीसुद्धा, काही खासगी व्यक्तींनी या जमिनीच्या मालकी हक्काचे खोटे दाखले तयार करून ती खाजगी नावे करण्याचा प्रयत्न केला.
या बनावट व्यवहारांमुळे सरकारची कोट्यवधी रुपयांची जमीन खासगी लोकांच्या ताब्यात जाण्याचा धोका निर्माण झाला होता. त्यामुळे प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या पार्थ पवार यांच्या कंपनीच्या जमीन घोटाळा प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या शीतल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील या दोघांची नावं या नव्या प्रकरणातही आल्याने प्रकरण अधिक गंभीर झाले आहे.
शीतल तेजवानी आणि तिचे पती सागर सुर्यवंशी यांनी यापूर्वी पिंपरी चिंचवड येथील सेवा विकास बँकेतून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तब्बल 10 कर्जे घेतली होती. या व्यवहारातून जवळपास 41 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे तपासात उघड झाले होते. सागर सुर्यवंशीला या प्रकरणात सीआयडी, पिंपरी चिंचवड पोलीस आणि ईडीने अटक केली होती, तर शीतलला अटकपूर्व जामीन मिळाला होता.
या पार्श्वभूमीवर आता तिचं नाव पुन्हा एकदा सरकारी जमिनीच्या गैरव्यवहारात पुढे आल्यानं तिचा ‘लँड माफिया’ म्हणून उल्लेख सुरू झाला आहे.
विरोधकांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. “कृषी विभागाची शासकीय जमीन बोगस कागदपत्रांच्या आधारे खाजगी नावे करण्याचे धाडस राजकीय वरदहस्ताशिवाय शक्य नाही,” असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
शीतल तेजवानी आणि तिच्या भागीदारांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, तसेच तिने राज्यभरात अशा किती जमीन घोटाळे केले आहेत हेही उघड व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारीनुसार, 12 फेब्रुवारी 2024 ते 1 जुलै 2025 या कालावधीत या संपूर्ण गैरव्यवहाराची आखणी करण्यात आली. यामध्ये बनावट वारस नोंदी, खोटे सातबारा उतारे आणि जमीन हस्तांतरणाची कागदपत्रे तयार करून व्यवहार कायदेशीर असल्याचा भास निर्माण करण्यात आला होता.
पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानुसार, आरोपींवर फसवणूक, सरकारी कागदपत्रांची बनावट, भ्रष्टाचार, आणि सार्वजनिक मालमत्तेचा गैरवापर यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सध्या या प्रकरणाचा तपास खडक पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ अधिकारी करत आहेत.
या प्रकरणामुळे पुण्यातील जमीन घोटाळ्यांचे जाळे आणखी उघड होण्याची शक्यता आहे. पार्थ पवार प्रकरण, सेवा विकास बँक फसवणूक, आणि आता कृषी विभागाच्या जमिनीचा अपहार — या तिन्ही प्रकरणांमध्ये तेच काही लोक आणि त्याच पद्धतीच्या फसवणुका दिसत असल्याने अधिकाऱ्यांनी तपासाचा वेग वाढवला आहे.
पोलिस सूत्रांच्या मते, शीतल तेजवानी आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि सोलापूर परिसरात अशा अनेक सरकारी जमिनींचे व्यवहार केल्याची माहिती मिळत आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांमध्ये फेरफार आणि बनावट वारस दाखवून सरकारी मालमत्तेवर कब्जा घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
पुण्यातील हा जमीन घोटाळा केवळ काही लोकांच्या चलाखीचा परिणाम नाही, तर प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय तो शक्यच नाही, अशी चर्चा प्रशासन व राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
सरकारी मालकीची 5 एकर जमीन बोगस दस्तऐवजांच्या आधारे खाजगी नावे करण्याचा प्रयत्न म्हणजे प्रशासनातील भ्रष्टाचाराचे भयावह चित्र आहे.
या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, पुढील काही दिवसांत या घोटाळ्याचे आणखी धागेदोरे बाहेर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही
