माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | पुणे :
पुण्यातील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणची 1800 कोटी रुपयांची जमीन केवळ 300 कोटींना खरेदी केल्याचा गंभीर आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या कंपनीवर होत आहे. या खरेदी प्रक्रियेत मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा दावा होत असून, या प्रकरणात तिघांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. परंतु पार्थ पवार यांचे नाव गुन्ह्यातून वगळण्यात आल्याने आता राजकीय वर्तुळात तसेच जनतेत संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पार्थ पवार यांच्या ‘अमेडिया’ (Amedia) कंपनीत पार्थ यांचा 99 टक्के हिस्सा असल्याचे समोर आले आहे. तर दिग्विजय पाटील यांचा केवळ 1 टक्का हिस्सा आहे. तरीसुद्धा पोलिसांनी गुन्हा फक्त दिग्विजय पाटील यांच्या नावावर दाखल केला आहे, यावरून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
या कंपनीने 1800 कोटी रुपयांची जमीन फक्त 300 कोटी रुपयांना खरेदी केली आणि या व्यवहारासाठी फक्त 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरल्याचे उघड झाले आहे. ही बाबच संशयास्पद ठरत असून, सरकारी महसूल विभागातही याबाबत गंभीर चर्चा सुरू आहे.
या प्रकरणात शीतल तेजवानी, दिग्विजय पाटील आणि रवींद्र तारूं या तिघांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल न झाल्याने विरोधकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून, संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांपैकी काहींवर निलंबनाची कारवाईही करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात आता मूळ जमीनमालकांनी थेट उडी घेतली आहे. “जमीन आमचीच आहे, ती अन्यायाने आणि चुकीच्या व्यवहारातून विकली गेली आहे,” असा आरोप करत मूळ मालकांनी ती जमीन परत मिळवण्याची मागणी केली आहे.
याचबरोबर त्यांनी आपल्या मागणीसाठी आक्रमक आंदोलन छेडण्याची घोषणा केली आहे. सूत्रांनुसार, आज पुण्यात मूळ जमीनमालकांचे मोठे आंदोलन होणार असून, त्यासाठी तयारी पूर्ण झाली आहे. या आंदोलनामुळे संपूर्ण प्रकरणाला नवा राजकीय व सामाजिक कलाटणी मिळण्याची शक्यता आहे.
या घोटाळ्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावरही दबाव वाढला आहे. विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असून, “आपल्या कुटुंबीयांच्या कंपनीवर गंभीर आरोप असताना अजित पवार मंत्रीपदावर कसे राहू शकतात?” असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.
राजकीय वर्तुळात या प्रकरणावरून मोठी चर्चा सुरू झाली असून, काही विरोधी पक्ष नेत्यांनी या संपूर्ण व्यवहाराचा ‘महाघोटाळा’ असा उल्लेख केला आहे.
संपूर्ण प्रकरणावर पार्थ पवारांनी अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यांच्या कंपनीचा बचाव करण्यासाठी काही जवळच्या व्यक्तींनी “व्यवहार कायदेशीर मार्गाने झाला आहे,” असा दावा केला असला तरी चौकशी पुढे गेल्यानंतरच सत्य समोर येईल.
पुण्यातील जमीन प्रकरण आता केवळ आर्थिक घोटाळ्यापुरते मर्यादित न राहता राजकीय स्फोटक स्वरूप घेत आहे. अजित पवार यांच्यावरचा ताण वाढला असून, पार्थ पवारांच्या कंपनीवरचे संशयाचे सावट आणखी गडद झाले आहे.
आता पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल की —
👉 चौकशी समिती या व्यवहाराबाबत काय निष्कर्ष काढते,
👉 आणि मूळ जमीनमालकांचे आंदोलन किती तीव्र होते.
