माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्यावर मोठ्या जमीन व्यवहाराचा गंभीर आरोप झाला असून, या प्रकरणाने राज्याच्या सत्तेतील राजकीय वातावरण तापले आहे.
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी हा मुद्दा उचलून धरला आहे. त्यांनी आरोप केला की, १८०० कोटी रुपयांची जमीन पार्थ पवार यांच्या कंपनीने अवघ्या ३०० कोटी रुपयांत विकत घेतली, आणि त्यावर मुद्रांक शुल्क म्हणून केवळ ५०० रुपयेच भरले. या व्यवहारात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा दावा दानवे यांनी केला आहे.
या धक्कादायक आरोपानंतर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली.
या आरोपांबाबत विचारले असता मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,
“या प्रकरणासंदर्भात मी सगळी माहिती मागवली आहे. महसूल विभाग, आयजीआर (नोंदणी व मुद्रांक विभाग), लँड रेकॉर्ड्स अशा संबंधित सर्व यंत्रणांकडून अहवाल मागवले आहेत. प्राथमिक चौकशीसाठी आदेश दिले आहेत. सगळी माहिती आणि प्राथमिक निष्कर्ष आल्यानंतर मी स्वतः तपशीलवार भूमिका मांडणार आहे.”
ते पुढे म्हणाले,
“सध्या माझ्याकडे संपूर्ण माहिती आलेली नाही, पण प्राथमिक दृष्ट्या समोर येणारे मुद्दे गंभीर आहेत. या प्रकरणी कोणतीही शंका उरू नये म्हणून सखोल चौकशी केली जाईल. माहिती मिळाल्यानंतर सरकार पुढील दिशा ठरवेल आणि गरज भासल्यास कारवाई होईल.”
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सरकारची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न होत आहे का, या प्रश्नावर फडणवीस म्हणाले,
“या संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार अशा कुठल्याही प्रकाराला पाठीशी घालतील असं मला अजिबात वाटत नाही. सरकार या बाबतीत एकमताने ठाम आहे – कुठलीही अनियमितता झाली असेल तर तिची चौकशी होऊन कठोर कारवाई व्हायलाच हवी.”
त्यांनी स्पष्ट केलं की,
“अनियमितता झाली आहे की नाही हे पडताळून पाहिलं जाईल. जर गैरप्रकार आढळले, तर सरकार कोणाच्याही दबावाखाली येणार नाही. कठोर निर्णय घेतला जाईल.”
दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या मराठवाडा दौऱ्यावरही फडणवीसांनी हल्लाबोल केला. ते म्हणाले,
“उद्धव ठाकरे आता बाहेर पडले याचा मला आनंद आहे. कारण ते मुख्यमंत्री असताना शेतकरी संकटात असताना ते कार्पेटवरून खाली उतरले नव्हते. आता मात्र सततच्या पराभवानंतर त्यांच्या लक्षात आलं आहे की, लोकांमध्ये जायला लागतं.”
ते पुढे म्हणाले,
“शेतकऱ्यांनी त्यांच्या दौऱ्याकडे पाठ फिरवली आहे. कारण त्यांना माहिती आहे की, हे दौरे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आहेत. अनेक ठिकाणी तर लोकांना ‘पकडून, पकडून आणलं’ जात आहे. सरकारच्या योजना थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचत आहेत. आरबीआयच्या नियमानुसार दररोज ६०० कोटी रुपयांचे वितरण होत आहे.”
या आरोपानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत. एकीकडे विरोधकांनी “पवार घराण्याचा नवा घोटाळा” म्हणून सरकारवर निशाणा साधला आहे, तर सरकारकडून चौकशीचे आदेश दिले गेल्याने प्रकरणाला औपचारिक स्वरूप मिळाले आहे.
या चौकशीचा अहवाल येईपर्यंत राज्यातील सर्वांचे लक्ष आता महसूल व नोंदणी विभागाच्या हालचालींकडे लागले आहे. फडणवीसांच्या विधानानंतर स्पष्ट झालं आहे की, या प्रकरणावर ‘क्लीन चिट’ सहज मिळणं कठीण दिसत आहे.
