
माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना ही राज्य सरकारची सर्वाधिक चर्चेत असलेली आणि महिलांसाठी दिलासा देणारी योजना मानली जाते. मात्र, या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी करण्यात आलेली ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया आता डोकेदुखी ठरत आहे. सरकारने १८ नोव्हेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत जाहीर केल्यानंतर केवळ १२ दिवसांचा कालावधी उरला आहे, आणि अजूनही कोट्यवधी महिलांची ई-केवायसी अपूर्ण आहे. त्यामुळे वेळेत प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास अनेकांना योजनेचा हप्ता थांबण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
🔹 फक्त ८० लाख महिलांची ई-केवायसी पूर्ण
राज्यातील या योजनेअंतर्गत २.४० कोटी महिला लाभार्थी आहेत. मात्र, त्यापैकी केवळ ८० लाख महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. उर्वरित सुमारे १ कोटी ६० लाख महिलांना अजूनही ई-केवायसी पूर्ण करायची आहे. वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास पुढील हप्ता रोखला जाण्याची शक्यता अधिक आहे.
या ई-केवायसी प्रक्रियेचा वेग अत्यंत निराशाजनक आणि चिंताजनक असल्याची नोंद सरकारी अहवालांमध्ये घेतली गेली आहे.
🔹 तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे महिलांचा त्रास
लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी करताना महिलांना अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
त्यापैकी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे —
ई-केवायसी करताना महिलेला स्वतःच्या आधार कार्डासोबतच पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक आणि ओटीपी प्रक्रियेची पडताळणी करावी लागते.
मात्र, अनेक विधवा आणि घटस्फोटीत महिलांना पती अथवा वडिलांचा आधार क्रमांक आणि ओटीपी मिळवता येत नसल्याने त्यांची प्रक्रिया अडकून पडत आहे. अशा महिलांना पोर्टलवर नोंदणी करताना “ओटीपी नॉट रिसीव्ह्ड” किंवा “अवैध आधार लिंक” असे संदेश दाखवले जात आहेत.
या अडचणींमुळे हजारो महिलांना प्रत्यक्ष सीएससी केंद्रावर जावे लागत असून, तिथेही तांत्रिक गोंधळामुळे प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, अशी तक्रार अनेक जिल्ह्यांतून आली आहे.
🔹 महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांची प्रतिक्रिया
या संपूर्ण गोंधळावर महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे.
त्यांनी सांगितले की,
“लाडकी बहीण योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-केवायसी गरजेची आहे. मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे काही महिलांना लाभ मिळण्यात अडचण येत आहे, याची आम्ही नोंद घेतली आहे. विधवा आणि घटस्फोटीत महिलांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी तांत्रिक प्रणालीत सुधारणा आणि पर्यायी मार्ग शोधण्याचे काम सुरू आहे.”
त्यांनी सर्व पात्र महिलांना आवाहन केले की, “१८ नोव्हेंबरपूर्वी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा पुढील हप्त्यासाठी अडचण निर्माण होईल.”
🔹 पूरग्रस्त भागातील महिलांना दिलासा
पूरग्रस्त जिल्ह्यांतील महिलांना १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, उर्वरित राज्यातील महिलांसाठी १८ नोव्हेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत कायम ठेवण्यात आली आहे.
सरकारकडून सध्या ग्रामपंचायती, सीएससी केंद्रे आणि महिला बालविकास विभागाच्या कार्यालयांमार्फत जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे.
🔹 महिलांसाठी सरकारचे आवाहन
ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी https://ladkibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर लॉगिन करावे.
आवश्यक कागदपत्रे: आधार कार्ड, पती/वडिलांचा आधार क्रमांक (जर लागू असेल तर), मोबाईलवर येणारा ओटीपी.
अडचण आल्यास जवळच्या सेवा केंद्रात (CSC) संपर्क साधावा.
🔹 वेळ कमी, काम मोठं – महिलांचा धावपळीत जीव
राज्यभरात महिलांची ई-केवायसी करण्यासाठी मोठी धावपळ सुरू झाली आहे. ग्रामीण भागात इंटरनेटची अस्थिरता, सिस्टीम एरर आणि ओटीपी न मिळणे या समस्या मोठ्या प्रमाणात आढळत आहेत.
“सिस्टम सतत हँग होते, ओटीपी मिळत नाही, आणि केंद्रावर रांगा लागल्या आहेत. आम्ही वारंवार प्रयत्न करत आहोत पण प्रक्रिया पूर्ण होत नाही,” अशी व्यथा सांगली जिल्ह्यातील महिलांनी व्यक्त केली.
🔹 अंतिम मुदत १८ नोव्हेंबर – अन्यथा हप्ता बंद
महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास पुढील हप्ता देणे अशक्य होईल, अशी स्पष्ट सूचना सरकारकडून देण्यात आली आहे.
म्हणूनच ही ‘शेवटची संधी’ असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
राज्यभरातील महिलांसाठी ‘लाडकी बहीण योजना’चा पुढील हप्ता मिळवण्यासाठी ई-केवायसी पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. फक्त १२ दिवस उरले आहेत. तांत्रिक अडचणी असूनही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्यास लाभ बंद होऊ शकतो. त्यामुळे सर्व महिलांनी तात्काळ ई-केवायसी करून आपला लाभ सुरक्षित करावा, हेच या क्षणाचं सर्वात महत्त्वाचं आवाहन!


