माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
राज्यात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा गाजू लागला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केल्यानंतर लगेचच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेल्या विधानाने राज्यात नवा वाद पेटण्याची चिन्हं दिसत आहेत. “शेतकऱ्यांनी सुद्धा वेळेत कर्ज फेडण्याची सवय लावावी. सारखं फुकटात कसं चालणार?” असे पवार म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे शेतकरी संघटना संतप्त झाल्या असून, राजकीय प्रतिक्रियांची मालिका सुरू झाली आहे.
राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचे सर्व टप्पे निश्चित केले असून, कर्जमाफीसोबत शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन दिलासा देण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. एप्रिलमध्ये या समितीचा अहवाल सादर होणार असून, त्यानंतर तीन महिन्यांत अंतिम निर्णय होणार आहे.
या सर्व प्रक्रियेदरम्यान अजित पवारांनी केलेल्या वादग्रस्त टिप्पणीने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. पवार यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्जमाफीसोबतच शेतकऱ्यांनी आर्थिक शिस्त पाळण्याची गरज आहे.
त्यांच्या या वक्तव्यातून सरकारची ‘सहाय्य + जबाबदारी’ ही भूमिका स्पष्ट होत असल्याचे सरकारचे काही समर्थक म्हणत आहेत. परंतु विरोधक आणि शेतकरी संघटना याकडे शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळ म्हणून पाहत आहेत.
शेतकरी नेते आणि संघटनांनी अजित पवारांच्या वक्तव्यावर कडाडून टीका केली आहे. अनेक नेत्यांनी हे वक्तव्य शेतकऱ्यांचा अपमान असल्याचे म्हटले.
“शेतकरी हा कर्जबाजारी नाही, तर कर्जबाजारी बनवण्यात आला आहे. फुकटात कुणी काही मागत नाही, वाजवी मदत मागतो” — शेतकरी संघटना
“कर्जमाफी घोषित करायची आणि लगेच कंडिशन्स लावायच्या? हे सरकार शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेण्यास असमर्थ आहे” — कृषी तज्ज्ञ
काही शेतकऱ्यांनी तर सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त करत सांगितले की,
“कर्ज वेळेवर फेडू, पण सरकारनेही वेळेवर पीक विमा द्यावा, हमीभाव द्यावा आणि वीजबिलात सवलत द्यावी.”
विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही अजित पवारांवर टीकेची झोड उठवली आहे. त्यांचे म्हणणे —
“जनता मतदानाने सत्ता मोफत दिली म्हणून सरकारला लोकांची थट्टा करण्याचा अधिकार येत नाही.”
“अजित दादांनी तर आधीच शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करतो सांगून नंतर अटी टाकण्याची परंपरा ठेवली आहे.”
विरोधकांनी या वक्तव्याला निवडणुकीपूर्वीची दुहेरी भूमिका असे संबोधले आहे.
महाराष्ट्रात मागील दहा वर्षांत अनेक वेळा कर्जमाफी जाहीर झाली असली तरीही प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला याबाबत नेहमीच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
राज्यात सुमारे ३५ लाखांहून अधिक शेतकरी कर्जबाजारी
मागील योजनेत अनेक पात्र शेतकरी वंचित
पीक विमा देयके अद्याप प्रलंबित
यामुळे कर्जमाफी हा मुद्दा फक्त घोषणांपुरता मर्यादित राहतो अशी टीका होत आहे.
अजित पवार यांचे वक्तव्य शेतकरी-हिताच्या मुद्द्यावरच नवे राजकीय समीकरण रंगवू शकते.
राज्यातील ग्रामीण मतदार हे सरकारचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ असून, त्यांच्या भावना दुखावल्यास त्याचा थेट परिणाम राजकीय समीकरणांवर होऊ शकतो.
कर्जमाफीची घोषणा स्वागतार्ह असली तरी “सारखं फुकटात कसं चालणार?” हा प्रश्न कालांतराने सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकतो. शेतकऱ्यांच्या अडचणी, बाजारातील अनिश्चितता, हवामान संकट आणि खर्च वाढ — या सर्वांवर उत्तर शोधताना सरकार आणि नेतेवर्गाची भाषा अधिक संवेदनशील असणे अपेक्षित आहे.
आता पाहावे लागेल की अजित पवार या वक्तव्याचे स्पष्टीकरण देतात का आणि शेतकरी व राजकीय वर्तुळात निर्माण झालेली अस्वस्थता कशी निवळते.
