माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई
ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांच्या मतांवर नेम साधत महायुती सरकारने सुरू केलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक ताण आला असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्यात येतात. एकीकडे या योजनेमुळे महायुतीला राजकीय लाभ झाला आणि थेट सत्तेवर परतण्याची संधी मिळाली, परंतु दुसरीकडे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर जबरदस्त बोजा आला आहे.
नुकत्याच माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, जुलै 2024 ते जून 2025 या एका वर्षाच्या कालावधीत तब्बल 43 हजार 045.06 कोटी रुपये लाडकी बहीण योजनेसाठी वितरित करण्यात आले आहेत. ही रक्कम राज्यातील अनेक महत्वाच्या विभागांच्या वार्षिक बजेटपेक्षाही अधिक आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी मिळवलेल्या माहितीनुसार, योजनेच्या पहिल्याच वर्षात दरमहा सरासरी 3,587 कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला. एवढा मोठा खर्च टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारला इतर विभागांचा निधी वापरल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर याचा मोठा परिणाम झाला असून, काही विकासकामांना निधीअभावी स्थगिती देण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले आहे.
सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी 36,000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र, निकष अधिक कडक न केल्यास पुढील काळात ही योजना सरकारसाठी ‘आर्थिक डोकेदुखी’ ठरू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
या योजनेअंतर्गत महिलांकडून आलेल्या अर्जांचा आकडा सुरुवातीला प्रचंड वाढला होता. आरटीआयनुसार, एप्रिल 2025 पर्यंत लाभार्थी महिलांची संख्या तब्बल 2 कोटी 47 लाख 99 हजार 797 इतकी होती. मात्र, नंतर कागदपत्रांची पडताळणी आणि पात्रतेच्या निकषांमध्ये बदल झाल्यानंतर ही संख्या घटली. तरीसुद्धा लाखो महिलांना दरमहा 1500 रुपयांचा लाभ मिळत असल्याने एकूण खर्चात घट दिसून आली नाही.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अनेकदा सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये आर्थिक वास्तव मांडताना म्हटले आहे की, “सर्व गोष्टींचं सोंग करता येतं, पण पैशांचं नाही. राज्याचं उत्पन्न जितकं आहे, तितकंच आहे.” मात्र, त्यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थखात्यानेच ही योजना राबविल्याने विरोधकांकडून तीव्र टीका सुरू आहे.
विरोधकांचा आरोप आहे की, या योजनेच्या माध्यमातून निवडणुकीपूर्वी महिलांच्या भावनांवर डोळा ठेवत राजकीय फायदा मिळवला गेला. पण आता त्याच योजनेचा फटका राज्याच्या आर्थिक आरोग्याला बसत आहे.
अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अशा थेट रोख हस्तांतरण योजनांमुळे लोकांना तात्पुरता फायदा मिळत असला तरी दीर्घकाळासाठी राज्याच्या विकासकामांवर परिणाम होतो. जर महसूलवाढ झाली नाही, तर भविष्यात शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांवरील निधी कपात करावा लागू शकतो.
कालावधी: जुलै 2024 – जून 2025
एकूण वितरित रक्कम: ₹43,045.06 कोटी
सरासरी मासिक खर्च: ₹3,587 कोटी
सर्वाधिक लाभार्थी महिला (एप्रिल 2025): 2,47,99,797
2025-26 साठी मंजूर निधी: ₹36,000 कोटी
विरोधी पक्षांनी या योजनेवर टीका करताना म्हटले आहे की, सरकारने विकासकामे आणि पायाभूत सुविधा यांचा निधी रोखून ठेवून महिलांना पैसे वाटले. त्यामुळे आता अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प निधीअभावी रखडले आहेत.
महिलांना आर्थिक आधार देण्यामागे सामाजिक उद्देश असला तरी, एवढा मोठा खर्च दीर्घकाळ सरकारसाठी परवडणारा आहे का?
राज्याच्या तिजोरीतून दरमहा हजारो कोटी रुपये बाहेर पडत असताना, पुढील आर्थिक नियोजनावर याचा काय परिणाम होईल — हा मोठा प्रश्न आता सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
