माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | नवी दिल्ली
अमेरिका आणि भारत यांच्यातील राजनैतिक संबंध सध्या चांगलेच ताणले गेले आहेत. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारताबाबत वादग्रस्त विधान करत नवी खळबळ माजवली आहे. ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, भारत रशियाकडून होणारी तेल खरेदी तब्बल 40 टक्क्यांनी कमी करणार असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना याबाबत आश्वासन दिले आहे. मात्र, भारत सरकारने ट्रम्प यांच्या या दाव्याचा फेटाळा केला आहे आणि अमेरिकेला ठामपणे सांगितले आहे की, देशाचे ऊर्जा धोरण हे भारतीय ग्राहकांच्या हितावर आधारित आहे, अमेरिकेच्या दबावावर नाही.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील एका पत्रकार परिषदेत म्हटलं की,
“भारताकडून सांगण्यात आलं आहे की, ते रशियाकडून होणारी तेल आयात या वर्षाअखेरपर्यंत सुमारे 40 टक्क्यांनी कमी करणार आहेत. अचानक तेल खरेदी थांबवणे शक्य नाही, पण भारत हळूहळू ती शून्यावर आणेल. याबाबत माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत चर्चा झाली आहे.”
या वक्तव्यानंतर जागतिक माध्यमांमध्ये या दाव्याची मोठी चर्चा सुरू झाली. अनेकांनी भारताच्या धोरणात्मक भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
ट्रम्प यांच्या दाव्याला तडकाफडकी उत्तर देताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की,
“भारताचं ऊर्जा धोरण हे स्वायत्त आणि राष्ट्रीय हितावर आधारित आहे. आमच्या धोरणाचं उद्दिष्ट देशातील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे हे आहे. स्थिर किंमती, नियमित आणि सुरक्षित पुरवठा हे आमचं प्रमुख ध्येय आहे. कोणत्या देशाकडून तेल खरेदी करायचं हे ठरवताना आम्ही देशाच्या गरजा आणि नागरिकांच्या फायद्याचा विचार करतो. बाहेरून येणाऱ्या दबावावर आमचं धोरण ठरत नाही.”
या विधानातून भारताने ट्रम्प यांचा दावा थेट फेटाळला आहे आणि जागतिक पातळीवर आपली स्वतंत्र भूमिका अधोरेखित केली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिकेने भारतावर रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्याचा दबाव वाढवला आहे. रशियावरील निर्बंधांचे समर्थन करण्यासाठी अमेरिकेने भारतावर दुहेरी शुल्क लादले असून, निर्यातीवरही मोठा परिणाम झालेला आहे.
यातील 25 टक्के कर हा विशेषतः रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे लादण्यात आला आहे. अमेरिकेने भारताला वारंवार चेतावणी दिली आहे की, जर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी केली नाही, तर आणखी आर्थिक दडपण आणले जाईल.
मात्र, भारताने स्पष्टपणे सांगितले आहे की,
“भारत आपल्या ऊर्जा सुरक्षेशी तडजोड करणार नाही. रशिया हा भारतासाठी स्थिर आणि परवडणारा पुरवठादार आहे, आणि देशातील वाढत्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्व पर्याय खुले ठेवणार आहोत.”
अमेरिकेच्या विरोधानंतरही भारताने रशियासोबत तेल व्यापार वाढवला आहे. रशियन तेलावर मिळणाऱ्या सवलतींचा फायदा घेत भारताने देशांतर्गत इंधन दर स्थिर ठेवण्यात यश मिळवलं आहे.
त्यामुळे महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासही मदत झाली. रशियाकडून आयात होणाऱ्या तेलाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम झाल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प हे अमेरिकेतील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे दावे करून राजकीय लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
भारतातून अधिक जवळीक दाखवून आशियाई मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचीही त्यांची योजना असू शकते. मात्र, भारताने या दाव्याला तर्कशुद्ध आणि राजनैतिक पद्धतीने फेटाळत, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपलं वर्चस्व कायम ठेवलं आहे.
भारताने पुन्हा एकदा दाखवून दिलं की,
➡ देशाचं परराष्ट्र आणि ऊर्जा धोरण हे कोणत्याही देशाच्या दबावाखाली चालत नाही.
➡ भारताच्या निर्णयांचा पाया हा “देशाच्या आर्थिक आणि सामरिक हितावर” आधारित आहे.
➡ ट्रम्प यांचा दावा म्हणजे राजकीय फुगा, आणि भारताचा प्रतिसाद म्हणजे राजनैतिक परिपक्वतेचं उदाहरण आहे.
