माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या दृष्टीने ओबीसी प्रवर्गातील लाभ मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर आता या विषयावर ओबीसी नेत्यांमध्येच मतभेद उघड झाले आहेत. विशेष म्हणजे, ऊर्जा मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी हा सरकारी ठराव (जीआर) फक्त निजामकालीन चार जिल्ह्यांपुरता मर्यादित असल्याचे सांगितल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
बावनकुळेंनी म्हटले आहे की, सरकारचा २ सप्टेंबर २०२५ रोजीचा जीआर फक्त हैदराबाद संस्थानात असलेल्या चार जिल्ह्यांसाठी — छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, बीड आणि नांदेडपुरता लागू आहे.
या जिल्ह्यांतील मराठा समाजातील काही कुटुंबांनी निजामकालीन ‘हैदराबाद गॅझेट’मधील नोंदी सादर करून कुणबी म्हणून ओळख दाखवली आहे. त्या पुराव्यांच्या आधारे शासनाने त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे हा निर्णय मराठवाड्यापुरताच मर्यादित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, बावनकुळेंच्या या विधानाने राजकीय वाद पेटला आहे.
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी बावनकुळेंच्या वक्तव्यावर जोरदार टीका केली.
त्यांनी म्हटले —
“कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्रात कुठेही नोकरी करू शकते, आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकते. मग हा जीआर केवळ चार जिल्ह्यांपुरता मर्यादित आहे असं म्हणणं बालिशपणा आहे. शासनाने हे स्पष्ट करायला हवं की मराठवाड्यात दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे लाभ घेणं संपूर्ण राज्यात वैध असेल का नाही?”
वडेट्टीवारांनी सरकारवर मराठा-ओबीसी समाजात फूट पाडण्याचा आरोपही केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते आणि ज्येष्ठ ओबीसी मंत्री छगन भुजबळ यांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला.
भुजबळ म्हणाले —
“२ सप्टेंबरच्या जीआरमधून ‘पात्र’ हा शब्द वगळण्यात आला आहे. यामुळे मराठा समाजाला थेट ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. हे ओबीसी आरक्षणावर थेट अतिक्रमण आहे. सरकारने न्यायालयात हे स्पष्ट केले पाहिजे की मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात सामावून घेण्याचा कोणताही हेतू नाही.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, जीआर जारी करण्यापूर्वी ओबीसी प्रतिनिधींशी चर्चा न करता घेतलेला निर्णय ही लोकशाहीविरोधी कृती आहे.
या सगळ्या वादात ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी मात्र वेगळी भूमिका घेतली आहे.
त्यांच्या मते,
“या जीआरमुळे ओबीसी समाजाला कोणताही धोका नाही. कारण प्रमाणपत्रे फक्त ऐतिहासिक नोंदींवर आधारित आहेत आणि ती मर्यादित क्षेत्रापुरती आहेत. याचा ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होणार नाही.”
यामुळे ओबीसी नेत्यांमध्येच मतभेद निर्माण झाले आहेत — एक गट सरकारविरोधात आक्रमक झाला आहे, तर दुसरा गट सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन करत आहे.
राज्यातील वाढता संभ्रम दूर करण्यासाठी सरकारने आता उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
राज्याचे कायदेमंत्री यांनी सांगितले की —
“मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाबाबत निर्माण झालेला गोंधळ दूर करण्यासाठी शासन उच्च न्यायालयात आपली स्पष्ट भूमिका मांडणार आहे. कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्याने ओबीसी आरक्षण धोक्यात येणार नाही, हे सरकार न्यायालयात सांगेल.”
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात सामावून घेण्यासाठी निजामकालीन दस्तऐवजांच्या आधारे कुणबी ओळख देण्याचा हा प्रयोग सुरू झाला आहे.
राज्यातील मराठा आंदोलनानंतर मराठा-कुणबी वंशज ओळख समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारने जीआर काढला.
या निर्णयामुळे मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
या जीआरमुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नवे राजकीय समीकरण तयार होत आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकार एकीकडे मराठा समाजाचे समाधान करण्याचा प्रयत्न करत असताना, दुसरीकडे ओबीसी मतदारांचा रोष ओढवण्याची शक्यता वाढली आहे.
भुजबळ, वडेट्टीवार आणि बावनकुळे यांच्या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे ओबीसी नेतृत्वात फूट पडल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
सरकारचा उद्देश मराठा समाजातील तणाव कमी करण्याचा असला, तरी मराठवाड्यातील ‘कुणबी प्रमाणपत्र’ निर्णयामुळे ओबीसी आणि मराठा समाजातील जुना संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे.
राज्य सरकारने जर लवकरात लवकर स्पष्ट भूमिका मांडली नाही, तर हा मुद्दा केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर राजकीय स्फोटक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
