माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या हैदराबाद राजपत्राच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील शासन निर्णयाला (जीआर) मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. राज्य सरकारच्या २ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या या जीआरविरुद्ध दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी घेत न्यायालयाने सरकारला चार आठवड्यांच्या आत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र (अफिडेव्हिट) सादर करण्याचे निर्देश दिले.
मुख्य न्यायाधीश न्या. देवेंद्र कुमार चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या टप्प्यावर शासन निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्याची आवश्यकता नाही. तसेच राज्य सरकारने संविधानातील अनुच्छेद १६२ अंतर्गत घेतलेल्या कार्यकारी निर्णयावर कोणतेही निरीक्षण नोंदविण्याची इच्छा नसल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर घेण्यात येणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर गेल्या काही महिन्यांपासून संघर्ष सुरु आहे. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुंबईत केलेल्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी महत्वाचा शासन निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार, हैदराबाद संस्थानातील जुन्या नोंदींनुसार “कुणबी” शब्द आढळल्यास संबंधित मराठा व्यक्तीला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
या निर्णयाच्या मूळात १९१८ साली निजाम सरकारने जारी केलेले हैदराबाद राजपत्र आहे. त्या काळातील या गॅझेटमध्ये काही मराठा कुटुंबांना कुणबी म्हणून उल्लेख असल्याचा दाखला शासनाने दिला आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओबीसी दर्जा मिळू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
या जीआरविरुद्ध अनेक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेऊन घेतलेला निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य आहे. तसेच या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणात आधीपासून असलेल्या इतर समाजांच्या हक्कांवर गदा येऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना सांगितले की, या याचिका ग्राह्य धरता येत नाहीत, कारण याचिकाकर्ते थेट या निर्णयामुळे पीडित झालेले नाहीत. शासन निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रभावित पक्ष असणे आवश्यक आहे. तसेच जीआर हा फक्त प्रक्रियात्मक निर्णय असून, यामध्ये कोणत्याही वर्गाचे हक्क तातडीने कमी केलेले नाहीत, असा सरकारचा दावा आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि या टप्प्यावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने नमूद केले की, “राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत कोणतेही तातडीचे नुकसान किंवा असंतुलन दिसून येत नाही. त्यामुळे या क्षणी स्थगिती योग्य नाही.”
तसेच न्यायालयाने राज्याच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाला चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामध्ये शासन निर्णयाचा कायदेशीर आधार आणि प्रशासनिक कारणे स्पष्ट करावी लागतील.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र पुढील चार आठवड्यांत सरकारने सादर करावयाच्या प्रतिज्ञापत्रावरच या प्रकरणाचा पुढील प्रवास अवलंबून राहणार आहे.
मराठा समाजाला कुणबी दर्जा देण्याच्या निर्णयामुळे ओबीसी संघटनांमध्ये नाराजी असून, त्यांनी या निर्णयाला ठोस कायदेशीर आव्हान देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
