माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
मराठा आरक्षणावरून राज्यात पुन्हा एकदा तापलेले वातावरण अधिकच चिघळले आहे. मराठा आरक्षणाला धक्का लागला तर ओबीसी आरक्षणाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा देणारे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या वक्तव्यावर ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांनी जोरदार प्रतिक्रिया दिली आहे.
“आम्ही काही भांडे घासायला बसलेलो नाही, कोणी कोणाची गेम करेल एवढी ताकद नाही,” असा कडवा इशारा देत तायवाडे यांनी जरांगे यांच्या वक्तव्याचा खरपूस समाचार घेतला.
बबनराव तायवाडे म्हणाले, “मनोज जरांगे पाटील यांनी मागील काही दिवसांपासून ज्या प्रकारे ओबीसी आरक्षणाबद्दल वक्तव्ये केली आहेत, ती पूर्णपणे बालिश आणि गैरजबाबदार आहेत. ओबीसी समाजाला मिळालेलं २७ टक्के आरक्षण हे कुणाचं देणं नाही. हे आरक्षण ४० ते ४२ वर्षांच्या सततच्या संघर्षानंतर मिळालं आहे.
१९५२ पासून मागणी सुरु होती, अखेर १९९४ मध्ये मंडल आयोगाचा अहवाल, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्या आणि सरकारी शिफारशींनंतर हे आरक्षण मिळालं. त्यामुळे हे आरक्षण संपवता येईल असा विचार करणे म्हणजे केवळ लोकांची दिशाभूल करणं आहे,” असं त्यांनी सांगितलं.
तायवाडे पुढे म्हणाले, “जरांगे रोज नवी वक्तव्यं करतात. संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांना ऐकतो, हे माहीत असल्यामुळेच ते लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठी अत्यंत टोकाची आणि भावनिक वक्तव्यं करत असतात. ते आंदोलनकर्ते आहेत, त्यांच्या मागे मोठी जनसमर्थनाची लाट आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की ते समाजांमध्ये फूट पाडण्याचं काम करतील.
राजकारणात कोणी कोणाला संपवत नाही. प्रत्येकजण आपल्या ताकदीवर उभा राहतो. समाजाला खूश करण्यासाठी आणि राजकीय प्रसिद्धीसाठी जरांगे अशी वक्तव्यं करतात,” असं तायवाडेंचं स्पष्ट मत आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी सातत्याने २ सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. त्यावर स्पष्टीकरण देताना तायवाडे म्हणाले,
“हा जीआर म्हणजे ओबीसी आरक्षण संपवण्याचा निर्णय नाही. उलट या जीआरमुळे कुणबी, एससी, एसटी, डीएनटी सर्व जातींसाठी जात प्रमाणपत्र आणि वैधता तपासणीची स्पष्ट प्रक्रिया निश्चित झाली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धोका नाही, हे आम्ही पुन्हा एकदा स्पष्ट सांगतो.”
तायवाडे पुढे म्हणाले, “ओबीसी समाजात ४५० हून अधिक जाती आहेत. काही मतभेद असले तरी मनभेद नाहीत. आमच्यात एकतेची ताकद आहे.
कोणी कोणाची गेम करेल एवढी ताकद नाही, आम्ही काही भांडे घासायला बसलेलो नाही. भविष्यातील ओबीसी नेते ताकदवान आहेत आणि आम्ही कोणत्याही ओबीसी नेत्याला संपू देणार नाही. समाजातील प्रत्येक नेत्याच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे आहोत.”
शासनाच्या नव्या नियमावलीबद्दल बोलताना तायवाडे म्हणाले,
“कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी फक्त शपथपत्र चालणार नाही. त्यासोबत वंशावळ जोडणे बंधनकारक आहे. ही वंशावळ खरी आहे का, याची तपासणी तहसीलदार करणार आहेत. जर कोणी खोटी माहिती दिली, तर त्यावर दोन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे खोटी प्रमाणपत्रं देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल.”
तायवाडे यांनी दोन्ही समाजातील नेत्यांना आवाहन केलं की, “या सततच्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे समाजांमध्ये दुफळी आणि तणाव वाढतो. ओबीसी आणि मराठा समाजात शत्रुत्व नाही, पण काही जण राजकीय फायद्यासाठी परिस्थिती तापवतात.
अशा वक्तव्यांमुळे आंदोलनाचा खरा हेतू हरवतो, त्यामुळे जरांगे यांनी आपली भूमिका जबाबदारीने घ्यावी,” असं आवाहन त्यांनी केलं.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या वक्तव्यांमुळे पुन्हा एकदा ओबीसी आणि मराठा आरक्षण प्रश्नावर वाद पेटला आहे.
तायवाडे यांनी या पार्श्वभूमीवर दिलेलं विधान ओबीसी समाजाच्या नाराजीचं प्रतिबिंब मानलं जात आहे. सध्या दोन्ही बाजूंकडून वक्तव्यं, आरोप-प्रत्यारोप सुरू असले तरी राज्य सरकार या प्रकरणाकडे संवेदनशीलतेने पाहत आहे.
