माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | नवी दिल्ली :
अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर टॅरिफ लावून तब्बल 70 टक्के निर्यात थांबवली होती. याचा मोठा फटका भारतातील निर्यातदार व उद्योगपतींना बसला. मात्र, या धक्क्यानंतर भारताने आता मोठे पाऊल उचलले आहे. भारत आणि युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (EFTA) यांच्यातील मुक्त व्यापार करार (FTA) अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, या करारामुळे भारतीय बाजारपेठेला दिलासा मिळणार आहे.
नॉर्वे, आइसलँड, लिकटेंस्टाईन आणि स्वित्झर्लंड या चार प्रगत देशांसोबत भारताने हा पहिलाच मुक्त व्यापार करार केला आहे. या करारामुळे केवळ व्यापार संबंधच मजबूत होणार नाहीत तर भारतात नव्या बाजारपेठांचे दार उघडणार आहे.
या करारामुळे पुढील 15 वर्षांत तब्बल 8.86 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक भारतात अपेक्षित आहे. याशिवाय, 10 लाखांहून अधिक नवीन रोजगार निर्मिती होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे.
EFTA ने भारताच्या तब्बल 99.6 टक्के निर्यातीवर करसवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भारतातील उत्पादक व निर्यातदारांना युरोपीय देशांमध्ये सहज बाजारपेठ मिळणार आहे. विशेषतः वस्त्रोद्योग, रसायने, प्लास्टिक, इंजिनिअरिंग वस्तू, खाद्यपदार्थ अशा क्षेत्रांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
या कराराचा फायदा केवळ निर्यातदारांनाच नाही, तर भारतीय ग्राहकांनाही होणार आहे. कारण FTAच्या अंमलबजावणीनंतर काही परदेशी उत्पादने स्वस्त होणार आहेत.
➡ कपडे
➡ बिस्किटे
➡ चॉकलेट
➡ सुकामेवा
➡ कॉफी
➡ घड्याळे
➡ केमिकल्स व प्लास्टिक उत्पादने
या वस्तूंच्या किंमती भारतीय बाजारात कमी होण्याची चिन्हे आहेत.
भारताने आतापर्यंत एकूण 16 देश व गटांसोबत मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यामध्ये भूतान, श्रीलंका, सिंगापूर, मलेशिया, कोरिया, जपान, थायलंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएई, मॉरिशस यांसह अनेक देशांचा समावेश आहे.
मुक्त व्यापार करार म्हणजे दोन किंवा अधिक देशांदरम्यान झालेला असा करार, ज्यामध्ये व्यापारावरील शुल्क कमी केले जाते किंवा पूर्णपणे काढून टाकले जाते. याचा उद्देश व्यापार वाढवणे, निर्यातदारांना नवी बाजारपेठ मिळवून देणे आणि व्यापारातील अडथळे दूर करणे हा असतो.
