शेतकरी संकटात, पुरामुळे संसार उद्ध्वस्त; विरोधकांनी राज्यपालांना विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली

0
86

माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई

संपूर्ण मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात गेल्या पंधरा दिवसांत अतिवृष्टीमुळे शेतकरी आणि नागरिक गंभीर संकटात सापडले आहेत. अनेक नद्यांना पूर आल्याने पिकांसह शेतीची माती वाहून गेली, घरे बुडाली, जनावरे दगावली, आणि काही ठिकाणी जीवितहानी देखील झाली आहे. या परिस्थितीत शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर मदतीची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.


विरोधक पक्षातील नेत्यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली आहे, ज्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी मोठ्या मदत पॅकेजवर चर्चा होईल.


विधानसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे की, “अभूतपूर्व नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी आणि सामान्य नागरिक गंभीर संकटात सापडले आहेत. तब्बल ४ लाख हेक्टरहून अधिक पिके नष्ट झाली आहेत. जनावरे वाहून गेली, घरे कोसळली, काही ठिकाणी जीवितहानी देखील झाली आहे. रस्ते खचले, दळणवळण सेवा खंडित झाली आहे. पिण्याचे पाणी दूषित झाल्याने आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या गंभीर परिस्थितीत राज्याला बाहेर काढण्यासाठी तातडीने ठोस धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन त्वरीत बोलवावे.”


तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले की, “सरकारकडून शेतकरी आणि नागरिकांना आवश्यक मदत होताना दिसत नाही. त्यामुळे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, ज्यात नुकसान भरपाई, मदत पॅकेज आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सखोल चर्चा होईल.”


अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर पंधरा दिवसांत मराठवाड्यात सरासरीपेक्षा ६०% जास्त पाऊस झाला आहे. यामुळे मराठवाडा जलमय झाला असून, नाशिक, जळगाव, नंदुरबार, पुणे, अहिल्यानगर, मुंबई, ठाणे, पुणे आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे जोरदार परिणाम दिसून आले आहेत. सरासरीपेक्षा महाराष्ट्रात आतापर्यंत २० टक्के अधिक पाऊस झाला असून, शेतकरी, जनावरे, घरे आणि जीवनसहारा यावर त्याचा गंभीर परिणाम झाला आहे.

वास्तविक, या पावसामुळे शेतकरी वर्ग आणि ग्रामीण भागात आर्थिक आणि सामाजिक संकटाची स्थिती निर्माण झाली असून, यावर त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. विरोधक पक्षांचे मत आहे की, विशेष अधिवेशनात नुकसान भरपाईसाठी ठोस धोरण, मदत पॅकेज आणि शेतकऱ्यांचे सुरक्षेचे उपाय यावर चर्चा करून निर्णय घेतले पाहिजेत.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here