लाडक्या बहिणींपुढे नवं संकट? ; सरकारचा मोठा निर्णय

0
461

माणदेश एक्सप्रेस न्युज | मुंबई :

लाडकी बहीण योजनेतील (Ladki Bahin Yojana) बोगसगिरीला आळा घालण्यासाठी सरकारनं आणखी एक मोठं पाऊल उचललं आहे. योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व लाभार्थी महिलांसाठी ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य करण्यात आली आहे. राज्यभरात लाखो महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत, मात्र नव्या आदेशामुळे काहींना अडचणींना सामोरं जावं लागणार आहे.


ऑगस्ट 2024 मध्ये भव्य जल्लोषात लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली. महिलांच्या खात्यात दरमहा 1,500 रुपयांची थेट मदत जमा केली जात असल्यामुळे या योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. महायुती सरकारला ग्रामीण भागात मोठा राजकीय फायदा देखील झाला. मात्र योजनेच्या अंमलबजावणीत काही गंभीर त्रुटी आणि गैरप्रकार समोर आले.

  • काही पुरुषांनी बनावट कागदपत्रं सादर करून लाभ घेतल्याचे उघड झाले.

  • काही शासकीय महिला अधिकाऱ्यांनीसुद्धा योजनेचा लाभ घेतल्याचं समोर आलं.

यामुळे सरकारनं सतत नवीन निकष लावून योजनेची पात्रता तपासण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवली. आता सरकारनं बोगस प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे.


महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी याबाबत माहिती दिली. सणासुदीच्या काळात महिलांवर घरगुती कामांचा ताण लक्षात घेऊन दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. मात्र त्या कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास लाभ बंद होण्याची शक्यता आहे.


  • लाभार्थी महिला ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ई-केवायसी करू शकतील.

  • तसेच जवळच्या सीएससी (CSC) सेंटरवरून देखील ही प्रक्रिया करता येईल.

  • त्यासाठी आधार कार्ड, रेशन कार्ड, उत्पन्नाची माहिती यासह आवश्यक कागदपत्रं अपलोड करावी लागतील.

  • लाभार्थीचं नाव, पत्ता, इतर मूलभूत माहिती संकेतस्थळावर भरल्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण होईल.

  • लवकरच संकेतस्थळावर यासंदर्भात पॉपअप विंडो सुरू होणार असून त्यानंतर प्रक्रिया प्रत्यक्षात सुरू होईल.


सरकारनं स्पष्ट केलं आहे की ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी असून महिला स्वतः घरबसल्या देखील पूर्ण करू शकतात. मात्र शेवटच्या क्षणी गर्दी वाढू नये, वेबसाइटवर ताण येऊ नये यासाठी शक्य तितक्या लवकर ई-केवायसी करून घ्यावी. अन्यथा योजनेचा हप्ता थांबू शकतो.


लाडकी बहीण योजना हा लाखो महिलांसाठी दिलासा देणारा निर्णय ठरला आहे. मात्र बोगस लाभार्थ्यांमुळे खरी पात्र महिला वंचित राहू नयेत म्हणून सरकारनं ई-केवायसीचा कठोर निर्णय घेतला आहे. आगामी दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण होणं आवश्यक असल्याने आता खरी कसोटी लाडक्या बहिणींचीच असणार आहे.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here