माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने आज (दि. १६ सप्टेंबर) झालेल्या बैठकीत राज्याच्या भावी विकासासाठी नवे अध्याय उघडणारे महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत महाराष्ट्र अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (AVGX) धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. या धोरणासाठी तब्बल ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला असून राज्य डिजिटल व क्रिएटिव्ह उद्योगांसाठी नवा हब बनवण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला.
याशिवाय, मंत्रिमंडळाने कृषी, शिक्षण, ऊर्जा, रस्ते, सहकार अशा विविध क्षेत्रांशी संबंधित आठ मोठ्या निर्णयांना हिरवा कंदील दिला. यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा, शेतकऱ्यांसाठी नवीन सुविधा, तसेच औद्योगिक व पायाभूत विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्रात डिजिटल क्रांती : AVGX धोरण
भारतामध्ये सध्या अॅनिमेशन, VFX, गेमिंग आणि कॉमिक्स उद्योग झपाट्याने वाढत आहेत. हॉलिवूड चित्रपट, OTT प्लॅटफॉर्म्स, गेमिंग इंडस्ट्री यामुळे या क्षेत्रात रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या असंख्य संधी निर्माण होत आहेत. महाराष्ट्र हे देशातील चित्रपटसृष्टीचे केंद्र असून, येथूनच मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल कंटेंट निर्मिती केली जाते.
या पार्श्वभूमीवर, मंत्रिमंडळाने जाहीर केलेल्या AVGX धोरणाला मंजुरी मिळाली आहे. यामध्ये –
राज्यात विशेष औद्योगिक पार्क्स व प्रशिक्षण केंद्र उभारणी,
विद्यार्थ्यांना स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स,
खाजगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सवलती व करसवलत,
स्टार्टअप्ससाठी विशेष आर्थिक सहाय्य,
यांचा समावेश आहे. ३,२६८ कोटी रुपयांचा निधी या उद्योगासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की या धोरणामुळे पुढील ५ वर्षांत लाखो रोजगार निर्माण होतील, तसेच महाराष्ट्र भारताचा डिजिटल क्रिएटिव्ह कॅपिटल बनेल.
सहकार क्षेत्राला दिलासा – निळकंठ सहकारी सूतगिरणी
सहकार हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. अकोला जिल्ह्यातील दि. निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला शासनाने “खास बाब” म्हणून अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी ५:४५:५० या गुणोत्तरानुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना व कापूस उत्पादकांना थेट लाभ मिळणार आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीच्या शासकीय वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा दैनंदिन निर्वाहभत्ता दुप्पटीने वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. हजारो विद्यार्थ्यी-विद्यार्थिनींना थेट याचा फायदा होणार आहे. ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सोपे व परवडणारे करण्याचा सरकारचा प्रयत्न या निर्णयातून दिसतो.
शेतकऱ्यांसाठी नवी पायाभूत सुविधा – तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन
राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी “राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन” योजनेची मुदत आणखी दोन वर्षे वाढवण्यात आली आहे. या योजनेतून –
११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन भवन उभारले जाणार,
आधीपासूनची इमारत दुरुस्त केली जाणार,
एकूण १३२ कोटी ४८ लाखांचा खर्च,
राज्यभरात ७९ नवीन शेतकरी भवनांची उभारणी.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
संत्रा केंद्र योजनेला मुदतवाढ
विदर्भातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर (जि. नागपूर), मोर्शी (जि. अमरावती) तसेच संग्रामपूर (जि. बुलढाणा) येथे उभारण्यात येणाऱ्या आधुनिक संत्रा केंद्रांना दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. योजनेत काही अनुषंगिक बदल करण्यास देखील मान्यता मिळाली आहे. विदर्भातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रक्रिया, विक्री व निर्यात सुलभ होण्यासाठी ही केंद्रे महत्त्वाची ठरणार आहेत.
भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती महामार्ग
विदर्भातील विकासाला नवी गती देणारा निर्णय म्हणजे भंडारा ते गडचिरोली द्रुतगती महामार्ग.
एकूण लांबी : ९४ किलोमीटर
प्रकल्प खर्च : ९३१.१५ कोटी रुपये
प्रकार : प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग
कार्यवाही : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC)
या महामार्गामुळे शेतमालाची वाहतूक वेगवान होईल, उद्योग-व्यवसायासाठी गुंतवणुकीचे नवे दरवाजे उघडतील, तसेच नक्षलग्रस्त भागातील कनेक्टिव्हिटी सुधारेल.
नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्प
राज्यातील वीज निर्मिती क्षेत्रासाठी मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महानिर्मिती व सतलज जलविद्युत निगम लि. यांचे संयुक्त उद्यम स्थापन करण्यात येणार आहे.
उद्दिष्ट : ५,००० मेगावॅट क्षमतेचे नूतनीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प
प्रकल्प : सौर, पवन, जलविद्युत आदी नवीकरणीय स्रोतांचा वापर
लाभ : राज्यात हरित उर्जेची उपलब्धता वाढणार, प्रदूषण कमी होणार, वीज तुटवड्याला आळा बसेल.
पायाभूत सुविधा उपसमितीचा दर्जा वाढला
राज्य सरकारने पायाभूत सुविधा उपसमितीला थेट मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा दिला आहे. यामुळे –
राज्यातील सर्व महत्त्वाचे पायाभूत प्रकल्प या समितीतून थेट निर्णय घेतले जातील.
प्रकल्प मंजुरी प्रक्रिया जलद होईल.
पायाभूत विकासाला गती मिळेल.
या निर्णयांचे व्यापक परिणाम
सरकारने घेतलेले हे निर्णय विविध क्षेत्रांचा समतोल विकास साधणारे ठरतील असे दिसते.
उद्योग क्षेत्रात AVGX धोरणामुळे महाराष्ट्र IT व डिजिटल मीडिया हब बनेल.
शिक्षण क्षेत्रात निर्वाहभत्ता वाढल्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावेल.
कृषी क्षेत्रात शेतकरी भवन व संत्रा केंद्रामुळे शेतकऱ्यांची बाजारपेठेतील पकड मजबूत होईल.
वाहतूक क्षेत्रात महामार्ग प्रकल्पामुळे उद्योग व व्यापाराला चालना मिळेल.
ऊर्जा क्षेत्रात नवीकरणीय प्रकल्पांमुळे राज्य हरित उर्जेच्या दिशेने आगेकूच करेल.
सहकार क्षेत्रात सूतगिरणीला दिलेल्या मदतीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होईल.
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय हे केवळ अल्पकालीन नाहीत, तर राज्याच्या दीर्घकालीन विकासाची पायाभरणी करणारे आहेत. एकीकडे डिजिटल उद्योगांसाठी नवे दालन उघडले आहे, तर दुसरीकडे शेतकरी, विद्यार्थी, ग्रामीण जनता यांनाही थेट फायदा होईल.
