माणदेश एक्स्प्रेस न्यूज | मुंबई :
मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर आज (१३ सप्टेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयात दिवसभर सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर या सुनावणीत आरक्षणाच्या समर्थनार्थ तसेच विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर युक्तिवाद मांडण्यात आले. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणीची तारीख ४ ऑक्टोबर निश्चित करण्यात आली आहे.
सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्रात सुमारे 28 टक्के लोकसंख्या मराठा समाजाची आहे. यापैकी तब्बल 25 टक्के समाज हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरीब आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाची आवश्यकता आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी राज्य सरकारला थेट विचारणा केली की, “तुमच्याकडे आता दोन आरक्षण आहेत. मग कोणते आरक्षण कायम ठेवायचे याचा निर्णय घेतला आहे का?” या प्रश्नामुळे सरकारच्या भूमिकेबाबत पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले.
प्रदीप संचेती यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, मराठा समाज मागास नाही. काही पात्र मराठा समाजातील लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहे, मात्र त्यावरच वाद सुरू आहे. त्यामुळे संपूर्ण समाजाला मागास ठरवणे योग्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने २०१८ मध्ये कायदा केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये हा कायदा रद्द केला. त्यानंतर राज्य सरकारने कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून मराठा समाजातील पात्रांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. यालाच विरोध होत असून अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत.
या याचिकांवर सविस्तर सुनावणी आता ४ ऑक्टोबरला होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाकडे राज्यातील मराठा समाज, ओबीसी संघटना आणि संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलेले आहे.
