माणदेश एक्सप्रेस न्यूज | मुंबई :
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी लढा देणारे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांना पुन्हा एकदा मोठं यश मिळालं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत ठाण मांडून बसलेल्या जरांगे यांच्या धडक मोर्चाचा परिणाम थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचला असून सरकारकडून एकामागोमाग एक निर्णय घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे मराठा समाजात उत्साह आणि आनंदाचे वातावरण
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज सकाळी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, मराठा आंदोलनाच्या काळात कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे या महिनाअखेर, म्हणजेच सप्टेंबर अखेर मागे घेण्यात येतील. यासाठी प्रत्येक सोमवारी जिल्हाधिकारी गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन प्रस्ताव समितीसमोर ठेवतील. त्या आधारावर टप्प्याटप्प्याने गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतलेल्या हजारो कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
फक्त गुन्हे मागे घेण्यापुरतेच नव्हे, तर सरकारने आंदोलनात प्राण गमावलेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबियांना देखील मोठी मदत जाहीर केली आहे.
एकूण मृत्यू : 254 जण
आतापर्यंत मदत मिळालेले : 158 कुटुंबांना 10 लाख रुपये प्रमाणे मदत
नवीन हप्ता : उर्वरित 96 मृतांच्या कुटुंबियांना 9 कोटी 60 लाख रुपये कालच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग
यामुळे आतापर्यंत सर्व मृतांच्या नातेवाईकांना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळाल्याचे चित्र आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या भावना मान्य केल्याचे समाधान समाजात व्यक्त होत आहे.
मनोज जरांगे यांनी सुरुवातीपासूनच आंदोलनात दोन प्रमुख मुद्दे ठळक केले होते –
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे
आंदोलनात मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना मदत
सरकारने हे दोन्ही निर्णय घेतल्यामुळे समाजात सरकारविषयी सकारात्मक संदेश गेला आहे. दरम्यान, याआधीच सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेट संदर्भात महत्त्वाची हालचाल करून जरांगे यांच्या आंदोलनाची मोठी मागणी मान्य केली होती.
सरकारच्या या सलग निर्णयांमुळे मराठा बांधवांमध्ये प्रचंड जल्लोष आहे. मुंबईतील आंदोलन स्थळी गुलालाची उधळण, आनंदमिरवणुका आणि घोषणांनी वातावरण भारले आहे. समाजात अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे की, जेव्हा हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटप प्रत्यक्ष सुरू होईल, तेव्हा मनोज जरांगे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा संघर्ष खऱ्या अर्थाने पूर्ण यशस्वी ठरेल.
पाच दिवसांच्या कालावधीत मराठा आंदोलनाच्या इतिहासात सरकारने घेतलेले हे निर्णय महत्त्वपूर्ण टप्पा मानले जात आहेत. आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या पूर्ण झाल्याने संघर्षाला मिळालेला हा विजय आगामी आरक्षण लढ्याचा पाया ठरेल, असे निरीक्षक मानत आहेत.
