माणदेश एक्स्प्रेस न्यूज | नागपूर :
राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा वाद चांगलाच चिघळला आहे. शासनाने नुकत्याच काढलेल्या जीआरवर काँग्रेस गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून, या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी व आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी सोमवारी नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना केली.
वडेट्टीवार म्हणाले, “मराठा समाजाला काय द्यायचे आहे ते सरकारने द्यावे, त्याला आमचा विरोध नाही. मात्र जीआरमध्ये ‘पात्र’ हा शब्द वगळल्यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. सर्वच भागातील मराठा समाज आता ओबीसींत येणार असल्याने निश्चितच ओबीसींचे नुकसान होणार आहे. मुख्यमंत्री काहीही म्हणोत, पण वस्तुस्थिती स्पष्ट आहे.”
हैदराबाद गॅझेटमध्ये नऊ लाख कुणबी कोण आहेत हे शोधणे जवळपास अशक्य असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. “गावपातळीवर अधिकार दिला आहे, पण कुठेही स्पष्ट नावांचा उल्लेख नाही. त्यामुळे हा जीआर म्हणजे सरसकट लागू केलेला निर्णय आहे. ‘पात्र’ शब्द वगळल्यामुळे ओबीसींच्या हिताला धोका आहे,” असे ते म्हणाले.
मराठा समाजातील गरीबांना न्याय द्यायलाच हवा, त्यासाठी सरकारने ईडब्ल्यूएसचा पर्याय ठेवलेला आहे. ओबीसींची मर्यादा वाढवून जातीनिहाय संख्येनुसार आरक्षण दिले जाऊ शकते. “तेलंगणाने असे करून दाखवले आहे, महाराष्ट्रालाही हा पर्याय शक्य आहे,” असे सुचवून वडेट्टीवार यांनी सरकारला तोडगा काढण्याचे आवाहन केले.
या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील ओबीसी नेत्यांची १२ सप्टेंबर रोजी नागपुरात मोठी बैठक होणार आहे. यासंदर्भात वडेट्टीवार यांनी माहिती दिली की, “मी स्वतः अनेक ओबीसी नेत्यांना फोन करून आमंत्रित केले आहे. सुमारे १५० नेते या बैठकीला उपस्थित राहतील. पक्षीय भेद विसरून ओबीसी समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्वांनी या बैठकीला यावे, अशी विनंती केली आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, मंत्री छगन भुजबळ आणि ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनाही आमंत्रण देण्यात आले आहे. “भुजबळ यांच्याशी माझा थेट संपर्क झाला नाही, पण त्यांच्या कार्यालयाशी संपर्क झाला असावा,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
वडेट्टीवार यांनी काँग्रेस नेते आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्यावरही अप्रत्यक्ष टीका केली. “पूर्वी त्यांची भूमिका वेगळी होती, पण आता त्यांच्या भूमिकेत बदल झाल्याचे जाणवते. ते कुठल्या चष्म्यातून पाहतात ते त्यांनाच माहीत. येणाऱ्या काळात खरी परिस्थिती स्पष्ट होईल. मात्र आत्ता त्यांची भूमिका धूसर आहे,” असे वडेट्टीवार म्हणाले.
तसेच, सरकारने नुकत्याच बोलावलेल्या ओबीसींच्या बैठकीसाठी त्यांना आमंत्रित न केल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. “कदाचित सरकारला पाठबळ देणाऱ्या संघटनांनाच बोलावले असावे,” असा चिमटा त्यांनी काढला.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसह ओबीसींच्या अधिकारांचा प्रश्न आता राज्याच्या राजकारणातील ज्वलंत मुद्दा ठरला आहे. काँग्रेसने या प्रकरणात अधिक आक्रमक भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट होत असून, १२ सप्टेंबरची ओबीसींची नागपूर बैठक राज्यातील आगामी राजकीय समीकरणांवर परिणाम करणार हे निश्चित आहे.
